गेल्या काही काळापासून सौदी अरेबिया हा देश बराच चर्चेत आहे. आपली पारंपरिक विचारसरणी सोडून त्यांनी आधुनिकतेची कास धरली आणि त्यादृष्टीनं बरेच बदल त्यांनी आपल्या देशात घडवले आहेत. महिलांना त्यांनी बऱ्याच सुविधा दिल्या आहेत. याच देशात पूर्वी महिलांना घराबाहेर पडणंही मुश्कील होतं. पण सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी आपल्या देशाची ही छबी जाणीवपूर्वक बदलली. महिलांना कार चालवण्याच्या परवानगीपासून ते रेल्वेचालक म्हणून आणि अंतराळात जाण्याचीही मुभा दिली.
आपल्या देशात विकासाचे अनेक प्रकल्प त्यांनी आणले आणि अजूनही अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प टप्प्यात आहेत. या प्रकल्पांकडे अख्ख्या जगाचं लक्ष लागून आहे. या प्रकल्पांद्वारे त्यांनी अख्ख्या जगाचा निधीही आपल्या देशाकडे वळवायला घेतला आहे. त्याला चांगलं यशही येत आहे. पण या देशाची प्रतिगामी ही प्रतिमा अजूनही पुरेशी बदललेली नाही. त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे यंदा सौदीमध्ये एकाच वर्षात तब्बल शंभरपेक्षाही अधिक विदेशी नागरिकांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली.
इतक्या लोकांना फाशी देऊन सौदीनं यासंदर्भात एक वेगळा, नकारात्मक विक्रम केला आहे. आतापर्यंत एकाच वर्षांत सौदीमध्ये इतक्या विदेशी नागरिकांना यापूर्वी फाशी देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे सौदीचं नाव सध्या जगात गाजतं आहे. काही दिवसांपूर्वीच सौदीमध्ये एका येमेनी नागरिकाला फाशी देण्यात आली. ड्रग तस्करीच्या आरोपात त्याला अटक करण्यात आली होती. तो ‘दोषी’ आढळल्यानं त्याला फासावर लटकवण्यात आलं. यंदा फाशी दिलेला तो १०१वा विदेशी नागरिक आहे.
गेल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत विदेशी नागरिकांना फाशी दिल्याचा हा आकडा तब्बल तीन पटींनी अधिक आहे. सौदीत गेल्या वर्षी आणि २०२२ मध्ये ३४ विदेशी नागरिकांना मृत्यूदंड दिला गेला होता. ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या मते विदेशी नागरिकांना फासावर लटकवण्यात चीन आणि इराणनंतर सौदी अरेबियाचा नंबर लागतो. इथे ज्या नागरिकांना फासावर लटकवण्यात येतं, त्यात मुख्यत्वे ड्रग तस्करीच्या आरोपींचा सर्वाधिक समावेश आहे. अमली पदार्थांसंबंधीचे या देशातले कायदे जगात सर्वांत कडक आहेत, असं मानलं जातं.
ड्रग तस्करीशिवाय बेकायदेशीर व्यवहार आणि पारदर्शक न्याय प्रक्रियेच्या अभावामुळे आजवर अनेक नागरिकांना फासावर चढवलं गेलं आहे. मानवाधिकार आयोगानं याबद्दल वारंवार आवाज उठवला आहे. त्याबद्दल नाराजी आणि खेद व्यक्त केला आहे, पण अन्याय्य पद्धतीनं लोकांना देहदंड देण्याचे प्रकार अजूनही मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. भाषेची अडचण हा आणखी एक मोठा प्रश्न आहे.
ज्या परदेशी नागरिकांना विविध गुन्ह्यांखाली येथे अटक करण्यात येते, त्यांना सौदीची भाषा समजत नाही आणि त्यांची भाषा तिथल्या तपास अधिकाऱ्यांना कळत नाही. पण यासंर्भात दुभाषाची नेमणूक करण्यासंदर्भात, पारदर्शक पद्धतीनं न्याय देण्याबाबत कित्येक दशकांपासून नकारघंटाच आहे. त्याचा फार मोठा फटका या विदेशी नागरिकांना बसतो. कायदेशीर सल्ला तर त्यांना मिळत नाहीच, पण कायदेशीर मदतही त्यांना मिळत नाही. आपली बाजूच त्यांना मांडता येत नसल्यानं आणि त्यांची बाजू समजून घेण्याचीही फार गरज इथल्या अधिकाऱ्यांना वाटत नसल्यानं हे नागरिक सहजपणे फासावर चढवले जातात.
पुरेशा पुराव्यांअभावीच आरोपींना मृत्युदंड दिला जात असल्याचं अनेक जणांचं म्हणणं आहे. इथे आलेले विदेशी नागरिक तर कायमच मृत्यूच्या धाकातच असतात. बऱ्याच विदेशी नागरिकांना इथे आल्यानंतर किंवा त्यांच्याकडून अनवधानानं ‘गुन्हा’ झाल्यावरच इथले जाचक कायदे कळतात, पण तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. अनेक विदेशी नागरिकांना इथे आल्यावर आपण पुन्हा आपल्या देशात जाऊ की नाही याचीच धास्ती वाटत असते.
सौदी सरकार आणि तिथल्या अधिकाऱ्यांना मात्र हे आरोप मान्य नाहीत. ड्रग तस्करी, दहशतवाद, हिंसक कारवाया... आमच्या नागरिकांकडून असोत, की अन्य कोणत्या देशांच्या, त्यांच्यावर कठोर कारवाई निश्चितच केली जाईल, पण अशी कारवाई करण्यापूर्वी आम्ही त्या त्या आरोपीला बचावाची पूर्ण संधी देतो आणि त्यासंदर्भातली कायदेशीर मदतही पुरवतो, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
पाकच्या सर्वाधिक २१ जणांना फाशी
यंदा सौदीत ज्या विदेशी नागरिकांना फाशी देण्यात आली, त्यात पाकिस्तानचे २१, येमेनचे २०, सिरियाचे १४, नायजेरियाचे १०, इजिप्तचे नऊ जॉर्डनचे आठ तर इथियोपियाच्या सात नागरिकांचा समोवश आहे. याशिवाय सुदान, भारत आणि अफगाणिस्तानचे प्रत्येकी तीन तर श्रीलंका, इरिट्रिया आणि फिलिपाइन्सच्या प्रत्येकी एका नागरिकाला फासावर लटकावण्यात आलं आहे. या सर्वच देशांनी त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.