ढाका - नागरिकत्व सुधारणा विधेयकभारताच्या संसदेत पारित झाल्यानंतर त्याचे पडसाद इतर राष्ट्रातही उमटू लागले आहेत. बांग्लादेशचे परराष्ट्र मंत्री ए. के अब्दुल मोमेन यांनी रविवारी भारताकडे आवाहन करत सांगितलं आहे की, तुमच्या देशात जे कोणी बांग्लादेशी अवैधरित्या वास्तव्य करत असेल त्यांची यादी आम्हाला द्यावी, त्या नागरिकांना पुन्हा आमच्या देशात सामावून घेण्यात येईल अशी मागणी बांग्लादेशने भारताकडे केली आहे.
भारताने काही दिवसांपूर्वी एनआरसी विधेयक आणलं होतं. त्यावर मोमेन यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना मोमेन यांनी सांगितले की, बांग्लादेश आणि भारत यांचे संबंध खूप चांगले आहेत. या कायद्यामुळे आमच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. काही व्यस्त कार्यक्रम आल्याने भारताचा दौरा रद्द करावा लागला होता. भारतात एनआरसी लागू करणे हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. काही भारतीय आर्थिक संकटामुळे बिचौलिएच्या माध्यमातून अवैधरित्या बांग्लादेशात घुसतात. मात्र आम्ही त्यांना पुन्हा भारतात पाठवतो असं त्यांनी सांगितले.
तसेच बांग्लादेशातून कोणी नागरिक अवैधरित्या भारतात घुसला असेल तर त्या लोकांची यादी आम्हाला द्या असं आम्ही नरेंद्र मोदी सरकारला कळविले आहे. आम्ही बांग्लादेशी नागरिकांना पुन्हा देशात परतण्याची परवानगी देऊ कारण त्यांना आमच्या देशात राहण्याचा अधिकार आहे असंही बांग्लादेशचे परराष्ट्र मंत्री ए. के अब्दुल मोमेन यांनी सांगितले.
नवी दिल्लीतील राजकीय सूत्रांनी सांगितल्यानुसार भारतात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर बांग्लादेशचे परराष्ट्र मंत्री ए. के अब्दुल मोमेन आणि गृहमंत्री असदुज्जमा खान यांनी भारत दौरा रद्द केला. दौरा रद्द करण्यापूर्वी मोमेन यांनी अमित शहा यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला होता. बांग्लादेशात अल्पसंख्याक नागरिकांवर अत्याचार होतात असं अमित शहा म्हणाले होते. त्यामुळे अमित शहांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त करत मोमेन यांनी दौरा रद्द केल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले होते. मात्र शहांच्या वक्तव्यामुळे नव्हे तर इतर कार्यक्रमात व्यस्त असल्याने दौरा रद्द केल्याचं ए. के अब्दुल मोमेन यांनी स्पष्ट केलं.