यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात आरक्षणाविरोधात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तीव्र आंदोलनानंतर बांगलादेशमध्ये सत्तांतर झालं होतं. तसेच तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसिना यांना देश सोडून भारतात आश्रयाला लागलं होतं. त्यानंतर नोबेल पुरस्कारविजेते अर्थशास्त्रज्ञ मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली काळजीवाहू सरकार स्थापन झालं होतं. मात्र हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर बांगलादेशात अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. दरम्यान, आता मोहम्मद युनूस सरकार एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
बांगलादेशच्या अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमान यांनी बांगलादेशच्या घटनेत मोठा बदल करण्याची मागणी केली आहे. देशामधील ९० टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आहे. त्यामुळे संविधानामधून सेक्युलर शब्द हटवला पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. त्यांनी ही मागणी न्यायमूर्ती फराह महबूब आणि देबाशीष रॉय चौधरी यांच्या पीठासमोर १५ दुरुस्तीच्या वैधतेच्या सुनावणीदरम्यान हा युक्तिवाद केला.
बांगलादेशचे अटॉर्नी जनरल मोदम्मद असदुज्जमान यांनी सांगितले की, आधी अल्लाहवर अतूट विश्वास आणि आस्था होती. आधी होतं तसंच पुन्हा व्हावं ही माझी इच्चा आहे. आर्टिकल २एमध्ये देश सर्व धर्मांचं पालन आणि समान अधिकारआणि समानता सुनिश्चित करेल, असं सांगण्यात आलं होतं. आर्टिकल ९ बांगला राष्ट्रवादाबाबत भाष्य करतो. या बाबी परस्पर विरोधी आहेत. घटनादुरुस्त्या हे लोकशाहीला प्रतिबिंबित करतात. त्यामध्ये हुकूमशाहीला प्रोत्साहन मिळता कामा नये. यावेळी असदुज्जमान यांनी कलम ७ए आणि ७बीवही आक्षेप घेतला.
बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर अत्याचार होत असल्याच्या घटना वाढत असतानाच बांगलादेश सरकारने न्यायालयामध्ये हा युक्तिवाद केला आहे. बांगलादेशमध्ये सत्तापरिवर्तन झाल्यापासून हिंदूंवर सातत्याने अत्याचार होत आहेत. तसेच येथील युनूस सरकारकडून कायम भारतविरोधी भूमिका घेतली जात आहे.