शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
2
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
3
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
4
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
5
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
6
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
7
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
8
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?
9
"EVM बाबत माहिती नाही, पण लोक सांगतात की..."; पराभवानंतर शरद पवारांचे मोठं विधान
10
महायुतीच्या विजयात CM योगींची किती मोठी भूमिका? चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात...
11
IPL Auction 2025: युजवेंद्र चहलला १७७ % 'अप्रेझल'! बनला सर्वात महागडा स्पिनर, पंजाब किंग्जने घेतलं संघात
12
"काय झालं हेच आम्हाला कळेना...;" निवडणूक निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी काँग्रेसनं सांगितला पुढचा प्लॅन
13
TATA IPL Auction 2025 Live: इशान किशन हैदराबादच्या ताफ्यात; SRH ने लावली 11.25 कोटींची बोली...
14
IPL Auction 2025: व्वा पंत... मानलं ! अवघ्या १५ मिनिटात इतिहास बदलला, रिषभ सर्वात महागडा खेळाडू ठरला!!
15
विधानसभा संपल्या, आता विधान परिषदेवर लक्ष; महायुतीच्या कोणत्या 6 नेत्यांना लागणार लॉटरी?
16
बनावट ASP बनून फिरली, पोलिसांनी केलं सॅल्यूट; एक छोटीशी चूक होताच झाली पोलखोल
17
"नियोजनाप्रमाणे प्रचार केला नाही"; काँग्रेस नेत्याने शरद पवार-ठाकरेंवर फोडलं पराभवाचे खापर
18
IPL Auction 2025: इतिहास घडला! श्रेयस अय्यर ठरला सर्वात महागडा खेळाडू! पंजाब किंग्जने मारली बाजी
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 :'बाज की असली उड़ान बाकी है'; मुख्यमंत्रि‍पदाच्या चर्चेदरम्यान देवेंद्र फडणवीसांचा व्हिडीओ व्हायरल
20
"इतका लीड घेतला की पेट्या कमी पडल्या"; विक्रमी मताधिक्यानंतर धनंजय मुंडेंचे फडणवीसांकडून कौतुक

ऑस्ट्रेलियन वृत्तपत्रांचे ‘ब्लॅक आऊट’ मुखपृष्ठे; माध्यमांची सरकारविरोधी एकजूट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 22, 2019 2:01 AM

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली केलेल्या कठोर कायद्यांचा वापर सरकारकडून प्रत्यक्षात माध्यमांच्या मुस्कटदाबीसाठी करण्यात येत असल्याचा निषेध नोंदविण्यासाठी ऑस्ट्रेलियातील सर्वच प्रमुख माध्यमांनी सोमवारी न भूतो अशी एकजूट दाखविली.

कॅनबरा : राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली केलेल्या कठोर कायद्यांचा वापर सरकारकडून प्रत्यक्षात माध्यमांच्या मुस्कटदाबीसाठी करण्यात येत असल्याचा निषेध नोंदविण्यासाठी ऑस्ट्रेलियातील सर्वच प्रमुख माध्यमांनी सोमवारी न भूतो अशी एकजूट दाखविली. एरवी परस्परांशी निकराने स्पर्धा करणाऱ्या २० हून अधिक दैनिकांनी आपापली मुखपृष्ठे हुबेहूब एकसारखी ‘ब्लॅक आऊट’ करून हा अनोखा निषेध नोंदविली.

या सर्व वृत्तपत्रांच्या मुखपृष्ठांवर त्यांच्या नावाखाली संपूर्ण पानभर काळ्या, जाड रेघेने दडविलेल्या मजकुराच्या स्वरूपात बातम्या प्रसिद्ध केल्या गेल्या. या सर्व मुखपृष्ठांच्या उजवीकडील वरच्या कोपºयात ‘सिक्रेट’ (गोपनीय) असा लाल शाईचा वर्तुळाकार शिक्काही छापण्यात आला होता.

गेल्या दोन दशकांत असे अनेक कायदे केले गेले आहेत. मात्र, या कायद्यांचा आधार घेऊन काही महिन्यांपूर्वी ‘ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन’ (एबीसी) व ‘न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया’ या दोन सर्वात मोठ्या माध्यमसंस्थांवर घालण्यात आलेल्या धाडी हे याचे निमित्त ठरले. यापैकी एका माध्यमाने सरकारकडून केल्या गेलेल्या युद्धगुन्ह्यांचे तर दुसºयाने सरकार नागरिकांवरच कशी हेरगिरी करते, यासंबंधीचे वृत्तांत प्रसिद्ध केले होते. सरकार माध्यमांवर कायद्याचा बडगा उगारून शोधपत्रकारितेला नख लावत आहे व ‘जागल्यांवर’ दबाब आणून देशात गोपनीयतेची संस्कृती रुजवू पाहत आहे, असा माध्यमांचा आरोप आहे. याचा ठाम इन्कार करताना सरकार म्हणते की, वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा कोणत्याही प्रकारे संकोच करण्याचा आमचा इरादा नाही; पण देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न येतो तेव्हा पत्रकार व माध्यमे कायद्याहून श्रेष्ठ नाहीत, हेही लक्षात घ्यायला हवे. 

‘राईट टू नो’ बॅनरखाली माध्यमे संघटित

‘राईट टू नो’ या बॅनरखाली एकत्र येऊन माध्यमांनी हा संघटित निषेध नोंदविला. सर्व प्रमुख छापील वृत्तपत्रांखेरीज अनेक टीव्ही वृत्तवाहिन्या, नभोवाणी वृत्तसेवा व आॅनलाईन वृत्तसेवांनीही त्यास पाठिंबा दिला. हा माध्यमांच्या हक्कासाठी नव्हे तर देशातील लोकशाही व खुल्या विचारमंथनाच्या रक्षणासाठी हा लढा आहे, असे ‘राईट टू नो’वाल्यांचे म्हणणे आहे.

सरकार जेव्हा जेव्हा माध्यमांवर बंधने आणेल तेव्हा ‘नेमके काय दडविण्यासाठी हे करीत आहात’, असा जाब आॅस्ट्रेलियाच्या नागरिकांनी प्रत्येक वेळी सरकारला विचारावा, असेही त्यांनी आवाहन केले.

टॅग्स :Australiaआॅस्ट्रेलियाMediaमाध्यमेGovernmentसरकार