लंडन :
महाराष्ट्रात शिवसेनेतील ३९ आमदारांच्या बंडखोरीमुळे महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळून शिंदे सरकार अस्तित्वात आलं आहे. ब्रिटनमध्येही अशीच काही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन सरकारमधील ३९ मंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे बोरिस जॉन्सन सरकार संकटात सापडलं आहे. लैंगिक शोषणाचे आरोप असलेल्या क्रिस पिंचर यांना बोरिस यांनी सरकारमध्ये सहभागी करून घेतल्याचा वाद उफाळून आला आहे. चार मंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे जॉन्सन यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या आहेत. स्व:पक्षासोबतच विरोधी पक्षाकडूनही राजीनाम्यासाठी त्यांच्यावर दबाब वाढत आहे.
दबावानंतरही जॉन्सन यांनी खंबीर राहत रिक्तपदांवर नियुक्ती करण्याचा धडाका लावत वित्त मंत्रीपदी नदीम जाहवी आणि आरोग्य मंत्रीपदी स्टीव्ह बर्कले यांची नियुक्ती केली. सध्याच्या नियमानुसार जॉन्सन हे आगामी उन्ह्याळ्यापर्यंत पंतप्रधान पदावर राहू शकतात; परंतु, ब्रिटीश माध्यमांचे म्हणणे आहे की, १९२२ समिती कार्यापालिका कधीही नियमांत बदल करु शकते.
नजीकच्या काळात जॉन्सन यांना संसदेती विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या परखड सवालांना सामोरे जावे लागू शकते. मंगळवारी वित्तमंत्री ऋषी सुनक आणि आरोग्य मंत्री साजिद जावेद यांनी राजीनामा दिला. राजीनाम्याची घोषणा करताना ऋषी सुनक म्हणाले की, सरकारने पूर्ण क्षमतेने काम करावे, ही लोकांची अपेक्षा योग्य आहे. त्यासाठी आपण लढायला हवे. मी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. सध्या देशापुढे अनेक आव्हाने आहेत.
राष्ट्रीय हित समोर ठेऊन बोरिस जॉन्सन सरकार चालविण्यास समर्थ नाहीत. त्यामुळे सरकारमध्ये राहण्याची इच्छा नाही. जॉन्सन यांनी विश्वास गमावला आहे, असे जाविद यांनी म्हटले.
कुणी दिला राजीनामा?त्यांची ही मुलाखत प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही तासांत मंगळवारी वित्तमंत्री ऋषी सुनक आणि आरोग्य मंत्री साजिद जाविद यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर आणखी दोन मंत्र्यांनीही राजीनामा देत सरकारला आणखी एक हादरा दिला. शिक्षण मंत्री विल क्वीन्स आणि शालेय मंत्री राॅबिन वॉकर यांनीही राजीनामा दिला आहे. परिवहन मंत्र्याच्या सहायक लॉरा ट्राॅट यांनीही पदाचा राजीनामा दिला आहे.
सरकार कोसळेल?मजूर पक्षाचे नेते सर किर स्टर्नर यांच्या मते जॉन्सन सरकार कोसळले. पार्टीगेटवरुन अडचणीत सापडलेले पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी मागच्याच महिन्यात विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता. पुढील वर्षभर तरी त्यांच्या सरकारला धोका नाही. नियमांत बदल झाल्यास ही परिस्थिती बदलू शकते.