कॅनडाच्या सैन्यात सैनिकांची मोठी कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत कायमस्वरूपी रहिवाशांना देखील सैन्यात सामील होण्याची परवानगी दिली जाईल, असे कॅनडाच्या सशस्त्र दलाने (सीएएफ) जाहीर केले आहे. यासंदर्भात माहिती एका मीडिया वृत्तात देण्यात आली आहे. कॅनडातील कायमस्वरूपी रहिवासी मोठ्या संख्येने भारतीय आहेत आणि सीएएफच्या निर्णयामुळे त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
'सीटीव्ही न्यूज'च्या बातमीनुसार, 'रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलीस'ने (RCMP)जुन्या भरती प्रक्रियेत बदल जाहीर केल्यानंतर पाच वर्षांनंतर ही घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे 10 वर्षांपासून कॅनडामध्ये राहणाऱ्या कायमस्वरूपी रहिवाशांना अर्ज करता येणार आहे. नोव्हा स्कॉशियाच्या 'रॉयल युनायटेड सर्व्हिसेस इन्स्टिट्यूट'नुसार, पूर्वीचे कायमचे रहिवासी केवळ 'स्किल्ड मिलिट्री फॉरेन अॅप्लिकेंट' (एसएमएस) प्रोग्राम अंतर्गत अर्ज करू शकत होते.
आता सैन्यात भरती होऊ इच्छिणारे उमेदवार हे 18 वर्षांपेक्षा जास्त (किंवा 16, त्यांच्या पालकांची संमती असल्यास) वयाचे कॅनेडियन नागरिक असले पाहिजेत आणि एका अधिकारी पदासाठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवाराकडे ग्रेड 10 वी किंवा 12वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. कायमस्वरूपी रहिवाशांनाही हे नियम लागू होतील.
सीएएफने व्यक्त केली होती चिंता सप्टेंबरमध्ये सीएएफने हजारो रिक्त पदांवर चिंता व्यक्त केली होती. यापैकी निम्मी पदे भरण्यासाठी या वर्षी दरमहा 5 हजार 900 सदस्यांची भरती करावी लागणार आहे. भरती प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी अलीकडे कोणती पावले उचलली गेली हे सशस्त्र दलाने अद्याप सांगितलेले नाही. कॅनडाच्या रॉयल मिलिटरी कॉलेजचे प्राध्यापक क्रिश्चियन ल्यूप्रेक्ट म्हणाले की, हा एक चांगला उपक्रम आहे. पूर्वी सीएएफ स्वतःला नागरिकांच्या भरतीपुरते मर्यादित ठेवत असे कारण त्यात अर्ज करण्यासाठी खूप जास्त अर्जदार होते. मात्र, काही काळापासून सीएएफमधील सैनिकांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
आधी झाला होता विरोधयाचबरोबर, सीएएफने यापूर्वी कायमस्वरूपी रहिवाशांसाठी रँक उघडण्यास विरोध केला होता, कारण यामुळे सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि अतिरिक्त भार वाढू शकतो, असे क्रिश्चियन ल्यूप्रेक्ट म्हणाले. तसेच, कॅनडा हा गैर-नागरिकांना सैन्यात भरती करणारा पहिला देश नाही. त्यापूर्वी अनेक देशांनी वर्षानुवर्षे असे केले आहे. कायम रहिवाशांसाठी कॅनडाचे नागरिकत्व मिळवणे सोपे आहे. त्यामुळे कॅनडाच्या बाबतीत हे पाऊल किती प्रोत्साहन देईल हे स्पष्ट नाही, असेही क्रिश्चियन ल्यूप्रेक्ट यांनी सांगितले.