मानवाधिकारांचं उल्लंघनासाठी जगभरात कुख्यात चीनने त्यांच्या 70 कोटी पुरूषांवर नजर ठेवण्यासाठी एक नवीन अभियान सुरू केलं आहे. या अभियानानुसार, पोलीस चीनमध्ये राहणाऱ्या पुरूष आणि मुलांच्या रक्ताचे नमूने घेत आहेत. जेणेकरून जेनेटिक मॅप तयार केला जावा. हे नमूने जमा केल्यानंतर चीन हायटेक सव्हिलांस स्टेटच्या दिशेने एक पाऊल आणखी पुढे केले आहे.
ऑस्ट्रेलियन स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी इन्स्टिट्यूटच्या ताज्या रिसर्चनुसार चीन 2017 पासूनच रक्ताचे नमूने जमा करत आहे. जेणेकरून डीएनए डेटाबेस तयार करता यावा. या डेटाबेसच्या माध्यमातून आता चीनी प्रशासन एखाद्या व्यक्तीच्या रक्त, लाळ आणि इतर जेनेटिक बाबींचा वापर करून त्यांच्या कोणत्याही नातेवाईकाला ट्रॅक करू शकेल.
या संपूर्ण अभियानातील महत्वाची बाब म्हणजे थर्मो फिशर नावाच्या अमेरिकन कंपनीने यात चीनी प्रशासनाची मदत केली आहे. या अमेरिकन कंपनीने पोलिसांना टेस्टिंग किट विकल्या. या प्रोजेक्टमुळे आता जेनेटिक डेटाबेसचा वापर करून आपल्या नागरिकांना नियंत्रित करण्याचं अभियान वेगाने वाढलं आहे.
चीनी पोलीस आता या डेटाबेसच्या माध्यमातून अल्पसंख्यांकांना आणि वंचित समूहांना टार्गेट करत आहेत. तसेच चीनी प्रशासन संपूर्ण देशात अत्याधुनिक कॅमेरे, चेहरा ओळखणारी टेक्निक आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर करत आहे. दरम्यान पोलिसांचं मत आहे की, त्यांना गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी या डेटाबेसची गरज आहे आणि डीएनए घेताना समोरच्या व्यक्तीची सहमती घेतली जाते.
चीनममध्ये अनेक अधिकारी आणि देशातील बाहेर असलेले मानवाधिकार समूहांनी इशारा दिला आहे की, नॅशनल डेटाबेस नागरिकांच्या प्रायव्हसी अधिकाराचं उल्लंघन आहे. याने कोणताही नाराज अधिकारी एखाद्या व्यक्तीच्या परिवाराला त्रास देऊ शकतो. ते म्हणाले की, चीनमध्ये लोक हुकूमशाही शासनात जगत आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडे मनाई करण्याचाही अधिकार नाही. या अभियानाला चीनमधून मोठा विरोध होत आहे.