बीजिंग :भारत आणि चीन सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून ५९ चिनी अॅप्सवर बंदी घालण्यात आली होती. ही बंदी आता कायम करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने एक पत्रक काढून जाहीर केले आहे. चिनी कंपन्यांना देण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीला समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे केंद्र सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
तब्बल ५९ अॅपवरील बंदी कायम केल्यानंतर चिनी कंपन्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले आहे. यामुळे चीनचा तीळपापड झाला असून, आता चीनने जागतिक व्यापार संघटनेकडे धाव घेतली आहे. भारताकडून ५९ अॅपवर घालण्यात आलेली बंदी जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांविरुद्ध असल्याचे चीनकडून सांगण्यात आले आहे.
चीनचे सरकारी वृत्तपत्र असलेल्या ग्लोबल टाइम्सने आपल्या एका अहवालात म्हटले आहे की, चिनी कंपन्यांनी भारत सरकारकडे नुकसानभरपाईची मागणी करायला हवी. परदेशी कंपन्यांवर बंदी घालण्याची भारताची ही जुनी सवय आहे. अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरियामधील कंपन्यांना याचा अनुभव आहे. भारतात विकसित करण्यात आलेले सर्व चिनी अॅप्स अधिकृत आणि कायदेशीररित्या नोंदणी करण्यात आलेले आहेत, असा दावा यावेळी करण्यात आला आहे.
चिनी कंपन्यांच्या उत्तराने समाधान न होणे, हा भारताचा दिखाऊपणा आणि चाल आहे. भारताच्या आत्मनिर्भर योजनेशी याचा संबंध नसल्याचा आरोप ग्लोबल टाइम्सकडून करण्यात आला आहे. भारताने ५९ अॅपवर बंदी घातल्यापासून ड्रॅगनचा तीळपापड होत आहे. या अॅपवर बंदी घातल्यामुळे यांच्या युझर्स संख्येत मोठ्या प्रमाणात घट झालेली आहे.
दरम्यान, गतवर्षीच्या जून महिन्यात ५९ अॅपवर बंदी घालण्यात आली होती. यानंतर सप्टेंबर महिन्यात पुन्हा एकदा ११८ चिनी अॅपवर बंदी घालण्यात आली. यामध्ये पबजी, टिकटॉकपासून ते युसी ब्राऊसरपर्यंत अनेक अॅपचा समावेश आहे.