काठमांडू -नेपाळमध्येचीनच्या चालिला पार सुरुंग लागला आहे, ड्रॅगनची चाल फेल झाली आहे. आता नेपाळ 30 ऑगस्‍टपासून अमेरिकेच्या मिलेनियम चॅलेन्ज कोऑपरेशन अथवा एमसीसी प्रोग्रॅमला पूर्णपणे लागू करणार आहे. कोट्यवधी डॉलरचा हा अमेरिकन प्रोग्रॅम सुरू होताच नेपाळमध्ये विजेसाठी ट्रान्समिशन लाइन आणि हायवेचे निर्माण कार्याला सुरवात होईल. हा प्रोजेक्ट पुढील 5 वर्षांच्या आत पूर्ण करावा लागणार आहे. नेपाळ आणि अमेरिकेने 2017 मध्ये एमसीसी प्रॉजेक्‍टवर स्वाक्षरी केली होती. मात्र चीनच्या विरोधामुळे हा प्रॉजेक्‍ट सुरू होऊ शकत नव्हता.
साधारणपणे दीड वर्षापूर्वीच नेपाळच्या संसदेने अमेरिकन एमसीसीला मान्यता दिली होती. अमेरिका एमसीसी प्रकल्पांतर्गत नेपाळला तब्बल 700 दशलक्ष डॉलरची मदत करत आहे. MCC प्रकल्पांतर्गत नेपाळमधील बुटवलपासून ते भारतातील गोरखपूरपर्यंत ट्रान्समिशन लाइन तयार करण्यात येणार आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रकल्पासाठी अद्याप जमीन संपादन झालेले नाही. नेपाळमध्ये एमसीसी प्रकल्पाची सुरुवात होणे हा चीनसाठी मोठा धक्का आहे, चीन आपल्या कम्युनिस्ट 'गुलामां'च्या सहाय्याने गेल्या अनेक महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करत होता.
नेपाळच्या निर्णयाने चीनला धक्का - या प्रकल्पाला नेपाळ संसदेने मंजुरी दिल्याने, चीनला जबरदस्त धक्का बसला होता. यानंतर, संताप व्यक्त करत, अमेरिकेने मुत्सद्देगिरीद्वारे इतर देशांचे सार्वभौमत्व कमी करू नये, असे चीनने म्हटले होते. तत्पूर्वी, एमसीसी मंजूर न झाल्यास याचे परिणाम भोगावे लागतील, असे अमेरिकेने नेपाळला स्पष्टपणे सांगितले होते. याच बरोबर एमसीसी हा अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाचा भाग असल्याचा दावाही चीनने केला होता, मात्र नेपाळने हे पूर्णपणे फेटाळून लावले. तसेच, ही केवळ आर्थिक मदत आहे, नेपाळचे संविधान सर्वोच्च आहे, असेही नेपाळणे म्हटले आहे.
भारताला होणार मोठा फायदा - नेपाळमध्ये एमसीसी सुरू झाल्यानंतर, भारताला मोठा फायदा होणार आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांना मोठा कॉन्ट्रॅक्ट मिळणार आहे. अमेरिकेसोबतच्या भागिदारीमुळे भारताचा नेपाळ मधील प्रभाव वाढेल. सध्या नेपाळमध्ये चीन मोठ्या प्रमाणावर सक्रीय आहे. यामुळे भारत आणि अमेरिकेला नेपाळमध्ये चीनला संतुलित करता येईल. या प्रॉजेक्‍टच्या माध्यमाने ईस्‍ट-वेस्‍ट हायवे तयार होत आहे. यामुळे नेपाळचा भारता बरोबरचा संपर्क वाढेल.