आर्थिक संकटाशी सामना करणाऱ्या श्रीलंका सरकारनं आता चीनच्या सरकारला हंबनटोटा बंदरावर आपल्या स्पेस सॅटलाइट ट्रॅकर शीप असलेल्या युआन वांगला येण्यास मनाई केली आहे. जोवर दोन्ही सरकारांमध्ये जोवर कोणताही तोडगा किंवा चर्चा होत नाही तोवर हे जहाज श्रीलंकेतील बंदरावर येऊ दिलं जाऊ नये असं चीन सरकारला सांगण्यात आलं आहे. हे हेरगिरी करणारं जहाज ११ ऑगस्ट रोजी चिननं भाड्यानं घेतलेल्या हंबनटोटा बंदरात इंधन भरणार होतं आणि १७ ऑगस्ट रोजी निघणार होतं. मात्र, भारतानं या हेरगिरी जहाजाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
रिसर्च स्ट्रोक सर्व्हे वेसल म्हणून ओळखलं जाणारं युआन वांग ४ हे जहाज २००७ मध्ये कार्यान्वित झालं आणि त्याची क्षमता सुमारे ११,००० टन इतकी आहे. हे सर्व्हे जहाज १३ जुलै रोजी चीनच्या जियांगयिन शहरातून निघालं आणि सध्या तैवानच्या जवळ आहे, चीनला यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवान दौऱ्या केल्यानं चीनचा संताप झाला आहे. त्यामुळे तैवानजवळ चीनकडून शस्त्रप्रदर्शन करण्यात येत आहे.
सध्या तैवानच्या दिशेनं जहाज तैनातमरीन ट्रॅफिक वेबसाइटनुसार, जहाज सध्या दक्षिण जपान आणि तैवानच्या ईशान्येदरम्यान पूर्व चीन समुद्रात आहे. कोलंबो येथील मुत्सद्दींच्या म्हणण्यानुसार, श्रीलंकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात १२ जुलै रोजी मंत्रालयाच्या वतीने चीनी दूतावासाला संदेश पाठवून युआन वांग 5 या जहाजाला हंबनटोटा बंदरात "इंधन भरण्याच्या उद्देशाने" प्रवेश करणार असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र, चीनचे जहाज हंबनटोटा येथे आल्यानं भारतानं सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. हे संशोधन सर्वेक्षण जहाज महासागराच्या तळाचा नकाशा बनवू शकते, जे चिनी नौदलाच्या पाणबुडीविरोधी ऑपरेशन्ससाठी खूप महत्वाचं आहे.
श्रीलंकेचा आधी होकार, मग नकाररानिल विक्रमसिंघे सरकारच्या कॅबिनेट प्रवक्त्याने 2 ऑगस्ट रोजी जहाजाला इंधन भरण्याची परवानगी दिल्याची घोषणा केली. त्यानंतर भारतीय नौदलानं याबाबत श्रीलंकेसमोर आपल्या गंभीर सुरक्षा चिंता व्यक्त केली. संकटाच्या वेळी भारत श्रीलंकेच्या खांद्याला खांदा लावून उभा आहे आणि तेथील आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी सतत मदत करत आहे. भारताने पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू, अन्नपदार्थ आणि औषधांच्या रूपात ३.५ बिलियन यूएस डॉलरपेक्षा जास्त मदत केली आहे.
आता ५ ऑगस्ट रोजी, श्रीलंकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हेरगिरी जहाजाला हंबनटोटा बंदरावर थांबण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय पुढे ढकलला आणि योग्य राजनैतिक माध्यमांद्वारे चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या समकक्षांना लेखी कळवलं आहे.