शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
3
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
5
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
6
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
7
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
8
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
9
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
10
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
11
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
12
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
13
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
14
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
15
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
16
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
17
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
18
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
19
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
20
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान

हाँगकाँगवर पकड घट्ट करण्यासाठी चीनच्या संसदेत वादग्रस्त संरक्षण विधेयक सादर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 23, 2020 5:41 AM

जुलै १९९७ मध्ये ब्रिटनने हाँगकाँगला एक देश दोन प्रणाली अशा समझोत्यासह चीनकडे सुपूर्द केले होते. या समझोत्यामुळे चीनच्या मुख्य भूमीपेक्षा हाँगकाँगच्या लोकांना अधिक स्वातंत्र्य मिळालेले आहे.

बीजिंग : हाँगकाँगवर आपली पकड घट्ट करण्यासाठी चीनने संसदेत शुक्रवारी विधेयक सादर केले. हाँगकाँगमध्ये राष्टÑीय सुरक्षेशी संबंधित हे विधेयक असून, त्याला हाँगकाँगमधील विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला आहे. कोरोना महामारीच्या उद्रेकानंतर चीनच्या संसदेचे एक आठवड्याचे अधिवेशन सुरू झालेले आहे.जुलै १९९७ मध्ये ब्रिटनने हाँगकाँगला एक देश दोन प्रणाली अशा समझोत्यासह चीनकडे सुपूर्द केले होते. या समझोत्यामुळे चीनच्या मुख्य भूमीपेक्षा हाँगकाँगच्या लोकांना अधिक स्वातंत्र्य मिळालेले आहे. हाँगकाँग हे आर्थिक घडामोडींचे केंद्र असून, चीनने त्याला विशेष प्रशासनिक क्षेत्राचा दर्जा दिलेला आहे. चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसमध्ये सादर करण्यात आलेल्या राष्टÑीय सुरक्षा विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक भागात विधि प्रणालीची स्थापना, सुधारणा व प्रवर्तन प्रणालीची व्यवस्था केलेली आहे. या विधेयकात विघटनवादी, विनाशक कारवायांसह विदेशी हस्तक्षेप व दहशतवादी कारवायांच्या आरोपाखाली देशाबाहेर काढण्याची तरतूद आहे.  हाँगकाँगमध्ये सरकारविरोधी हिंसक आंदोलने वाढतच असून, यामुळे चीनची डोकेदुखी वाढलेली आहे. विधेयकात राजद्रोह, देशद्रोह, विघटनवाद व तोडफोडीच्या घटनांवर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव हाँगकाँग विधायिकेच्या एकदम वेगळी तरतूद आहे. चीनच्या या तरतुदीला हाँगकाँगचा विरोधी पक्ष, मानवाधिकार समूह व अमेरिकेने कडाडून विरोध केला आहे. लोकशाहीचे समर्थक लोकप्रतिनिधी डेनिक क्वोक यांनी म्हटले आहे की, चीनचे हे पाऊल म्हणजे एक देश दोन प्रणालीची अखेर आहे. चीनच्या संसदेतील विधेयक पारित होणे निश्चित मानले जात आहे. दुसरीकडे हाँगकाँगचे लोक १९९७ च्या समझोत्यानुसार, राजकीय व प्रशासनिक स्वातंत्र्य मागत आहेत. त्यासाठी गेल्यावर्षी सात महिने आंदोलन झाले होते. कोरोना व्हायरस संक्रमणामुळे यावर्षी जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीत हाँगकाँगमध्ये शांतता होती. मात्र, या महिन्यात आंदोलक पुन्हा रस्त्यावर उतरले आहेत....म्हणे सुरक्षेला धोका- चिनी संसदेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष वेंग चेन यांनी म्हटले आहे की, ब्रिटनकडून हाँगकाँगचे नियंत्रण मिळाल्यानंतर चीनने एक देश दोन प्रणालीच्या सिद्धांताचे पालन केले आहे. हाँगकाँगवरील शासन हाँगकाँगचे लोक पूर्ण स्वतंत्रपणे करीत आहेत.- तथापि, विधेयकात म्हटले आहे की, हाँगकाँगमध्ये राष्टÑीय सुरक्षेचा धोका, ही प्रमुख समस्या बनली आहे. यामुळे एक देश दोन प्रणालीच्या मूलभूत सिद्धांताला धक्का बसला आहे. यामुळे कायद्याचे राज्य, राष्टÑीय एकता व सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.- डेमोक्रेटिक पार्टीचे नेते वु ची वाय यांच्यासह हाँगकाँगच्या अनेक नेत्यांनी चीनच्या या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. 

टॅग्स :chinaचीन