शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024:- घासून येणार की ठासून? धाकधूक अन् टेन्शन!; ‘काहीही होऊ शकते’ असे किमान १०० मतदारसंघ
2
पुन्हा २३ नोव्हेंबर! आताही असेच काही घडले तर?
3
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: पत्नी व संतती यांच्याकडून सुखद बातमी मिळेल!
4
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: विधानसभेच्या मतमोजणीला सुरुवात; काही मतदारसंघातील कल हाती!
6
यशोमती ठाकुरांचा विजयी चौकार की भाजपाला संधी; तिवसा मतदारसंघात कोण मारणार बाजी?
7
Maharashtra Election Results 2024: नाही जिंकलो तर मिशी काढणार,  समर्थकांनी लावल्या लाखोंच्या पैजा
8
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
9
विशेष लेख: ‘प्रोजेक्ट गॅदर’ : एकटेपणावर ‘अमेरिकन’ उपाय
10
"शेवटचे मत मोजेपर्यंत मोजणी केंद्र सोडू नका, निवडून आल्यावर थेट मुंबईला या"
11
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
12
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
13
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
14
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
15
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
16
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
17
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
18
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
19
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
20
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण

हाँगकाँगवर पकड घट्ट करण्यासाठी चीनच्या संसदेत वादग्रस्त संरक्षण विधेयक सादर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 23, 2020 5:41 AM

जुलै १९९७ मध्ये ब्रिटनने हाँगकाँगला एक देश दोन प्रणाली अशा समझोत्यासह चीनकडे सुपूर्द केले होते. या समझोत्यामुळे चीनच्या मुख्य भूमीपेक्षा हाँगकाँगच्या लोकांना अधिक स्वातंत्र्य मिळालेले आहे.

बीजिंग : हाँगकाँगवर आपली पकड घट्ट करण्यासाठी चीनने संसदेत शुक्रवारी विधेयक सादर केले. हाँगकाँगमध्ये राष्टÑीय सुरक्षेशी संबंधित हे विधेयक असून, त्याला हाँगकाँगमधील विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला आहे. कोरोना महामारीच्या उद्रेकानंतर चीनच्या संसदेचे एक आठवड्याचे अधिवेशन सुरू झालेले आहे.जुलै १९९७ मध्ये ब्रिटनने हाँगकाँगला एक देश दोन प्रणाली अशा समझोत्यासह चीनकडे सुपूर्द केले होते. या समझोत्यामुळे चीनच्या मुख्य भूमीपेक्षा हाँगकाँगच्या लोकांना अधिक स्वातंत्र्य मिळालेले आहे. हाँगकाँग हे आर्थिक घडामोडींचे केंद्र असून, चीनने त्याला विशेष प्रशासनिक क्षेत्राचा दर्जा दिलेला आहे. चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसमध्ये सादर करण्यात आलेल्या राष्टÑीय सुरक्षा विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक भागात विधि प्रणालीची स्थापना, सुधारणा व प्रवर्तन प्रणालीची व्यवस्था केलेली आहे. या विधेयकात विघटनवादी, विनाशक कारवायांसह विदेशी हस्तक्षेप व दहशतवादी कारवायांच्या आरोपाखाली देशाबाहेर काढण्याची तरतूद आहे.  हाँगकाँगमध्ये सरकारविरोधी हिंसक आंदोलने वाढतच असून, यामुळे चीनची डोकेदुखी वाढलेली आहे. विधेयकात राजद्रोह, देशद्रोह, विघटनवाद व तोडफोडीच्या घटनांवर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव हाँगकाँग विधायिकेच्या एकदम वेगळी तरतूद आहे. चीनच्या या तरतुदीला हाँगकाँगचा विरोधी पक्ष, मानवाधिकार समूह व अमेरिकेने कडाडून विरोध केला आहे. लोकशाहीचे समर्थक लोकप्रतिनिधी डेनिक क्वोक यांनी म्हटले आहे की, चीनचे हे पाऊल म्हणजे एक देश दोन प्रणालीची अखेर आहे. चीनच्या संसदेतील विधेयक पारित होणे निश्चित मानले जात आहे. दुसरीकडे हाँगकाँगचे लोक १९९७ च्या समझोत्यानुसार, राजकीय व प्रशासनिक स्वातंत्र्य मागत आहेत. त्यासाठी गेल्यावर्षी सात महिने आंदोलन झाले होते. कोरोना व्हायरस संक्रमणामुळे यावर्षी जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीत हाँगकाँगमध्ये शांतता होती. मात्र, या महिन्यात आंदोलक पुन्हा रस्त्यावर उतरले आहेत....म्हणे सुरक्षेला धोका- चिनी संसदेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष वेंग चेन यांनी म्हटले आहे की, ब्रिटनकडून हाँगकाँगचे नियंत्रण मिळाल्यानंतर चीनने एक देश दोन प्रणालीच्या सिद्धांताचे पालन केले आहे. हाँगकाँगवरील शासन हाँगकाँगचे लोक पूर्ण स्वतंत्रपणे करीत आहेत.- तथापि, विधेयकात म्हटले आहे की, हाँगकाँगमध्ये राष्टÑीय सुरक्षेचा धोका, ही प्रमुख समस्या बनली आहे. यामुळे एक देश दोन प्रणालीच्या मूलभूत सिद्धांताला धक्का बसला आहे. यामुळे कायद्याचे राज्य, राष्टÑीय एकता व सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.- डेमोक्रेटिक पार्टीचे नेते वु ची वाय यांच्यासह हाँगकाँगच्या अनेक नेत्यांनी चीनच्या या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. 

टॅग्स :chinaचीन