नवी दिल्ली – कोरोना व्हायरसचं सत्य काय आहे? याचा सामना करण्यासाठी उपाय काय आहे? हे समजून घेण्यासाठी तैवानच्या रुपाने जगाला संधी मिळाली आहे. मात्र भारत सध्या या द्विधा मनस्थितीत सापडला आहे की, तो जगातील बड्या देशांसोबत राहावं किंवा आपल्या जुन्या पॉलिसीवर अंमलबजावणी करावी. चीनच्या शेजारील देश तैवानमध्ये ज्यावर चीनने अनेकदा आपला हक्क सांगितला आहे तिथे कोरोना व्हायरसचा फैलाव कमी प्रमाणात झाला आहे.
चीनला अगदी लागून असूनही तैवानने कोरोनावर चांगली मात केली. तैवानमध्ये केवळ ४४० रुग्ण आढळले आहेत तर ७ मृत्यू झाले आहेत. अशा परिस्थितीत सात मोठे देश म्हणजे अमेरिका, जपान, जर्मनी, फ्रान्स, यूके, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यांना वाटत आहे की, तैवानला जागतिक आरोग्य संघटनेत निरीक्षक म्हणून समाविष्ट केलं जावं. जेणेकरून त्यांच्यासोबत कोरोनावर चर्चा होऊ शकेल. मात्र चीनने याला विरोध केला आहे. तैवान याआधी २००९ ते २०१६ पर्यंत नॉन वोटिंग ऑबसर्वर म्हणून जागतिक आरोग्य संसदेचा भाग राहिला आहे परंतु त्यानंतर चीनने तैवानला यशस्वी होऊ दिले नाही.
तैवानला निरीक्षक म्हणून डब्ल्यूएचओमध्ये प्रवेश मिळावा की नाही यावर भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला २० मार्चपासून अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान, न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनामशी दर आठवड्याला चर्चा करत आहेत. वास्तविक, भारत आत्तापर्यंत चीनच्या धोरणाचे अनुसरण करीत आहे. तैवान हा चीनचा भाग आहे असं भारताला वाटतं. अशा परिस्थितीत भारत तैवानला डब्ल्यूएचओमध्ये प्रवेश देण्याच्या बाजूने उभा राहिला तर आतापर्यंत घेतलेल्या भूमिकेपासून फारकत घ्यावी लागेल.
भारतासमोर द्विधा परिस्थिती समोर आली आहे की, भारत आणि चीनच्या सीमेवर एकदा नव्हे तर दोनदा सैनिकांमध्ये चकमकी झाल्या आहेत. दोन्ही बाजूंनी हा विषय वाटाघाटीद्वारे सोडविला. सध्या चीनकडूनही भारताशी चर्चा केली जात आहे. तैवानच्या स्वातंत्र्य दलाला हवा दिली जाऊ नये आणि त्यांच्या सार्वभौमत्व तसेच क्षेत्रीय अखंडतेच्या विरोधात कोणतंही पाऊल उचलू नये. आता १८ मे रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेची बैठक होणार आहे. यात कोरोनावर चर्चा होईल त्याचसोबत तैवानच्या प्रवेशावर मतदान होण्याचीही शक्यता आहे.
अन्य महत्त्वाच्या बातम्या
कोरोना विषाणूवर आता चहुबाजुने हल्ला; अखेर चीनच्या वैज्ञानिकांनी शोधला ‘हा’ मोठा फॉर्म्युला!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची बिल गेट्स यांच्याशी खास चर्चा; म्हणाले...
‘स्वावलंबी भारत’चा दुसरा टप्पा :शेतकरी, मजुरांसाठी ३.१६ लाख कोटी
गिलगिट आणि बाल्टिस्तानमधील षडयंत्राविरोधात उतरला भारत; पाकला दिला कडक इशारा
..तर तीन महिने पगार न मिळालेल्या ‘त्या’ 11 कोटी लोकांना कोणता लाभ होणार?