- राही भिडे
भारताच्या शेजारी असलेल्या श्रीलंका, पाकिस्तान, भूतान आणि नेपाळ या देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटातून जात आहेत. चीनच्या कर्जामुळे श्रीलंकेची अवस्था अतिशय वाईट झाली आहे. त्यातच वाढती महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई यामुळे पाकिस्तानही आता उपासमारीच्या दलदलीत अडकला आहे. जागतिक नाणेनिधीने कर्जासाठी अटी घातल्याने पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे. लाहोरमधील पेट्रोल पंपांवर इंधन मिळत नाही आणि एटीएममध्ये पैसे नाहीत. देशभर असे चित्र कमी-अधिक फरकाने सारखेच आहे.
या आर्थिक संकटाच्या काळात दुसरा कोणताही पर्याय नसल्याने शाहबाज शरीफ सरकारने एका झटक्यात डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरात ३० रुपयांनी वाढ करून सर्वसामान्यांची अवस्था बिकट केली आहे. या वाढीमुळे पाकिस्तानमध्ये एक लिटर पेट्रोलचा दर १८० रुपये, डिझेल १७४ रुपये आणि रॉकेलचा दर १५६ रुपये प्रति लिटर झाला आहे. जागतिक नाणेनिधीने पाकिस्तानला कर्जासाठी काही अटी घातल्या होत्या. त्यात इंधन दरवाढ आणि वीज दरवाढीच्या अटींचा समावेश होता. परंतु इम्रान खान सरकारने या अटी मान्य करण्यास नकार देऊन नंतरच्या सरकारच्या अडचणीत भर घातली. वाढती महागाई, तेलाच्या विक्रमी किमती, अस्थिर राजकीय वातावरण यामुळे तिथल्या सरकारची आता कोंडी झाली आहे.
पाकिस्तान अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी जागतिक नाणेनिधीकडून मदत मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. २६ मे रोजी पाकिस्तान आणि जागतिक नाणेनिधीच्या बैठकीत ९०० दशलक्ष डॉलर्सच्या कर्जावर सहमती झाली. मात्र, त्यासाठी जागतिक नाणेनिधीने पाकिस्तानसमोर इंधन आणि विजेवरील सबसिडी बंद करण्याची अट ठेवलीच आहे. जागतिक नाणेनिधीकडून कर्ज मिळवण्यासाठी पाकिस्तान सरकार आता महागाईचा बोजा सर्वसामान्य जनतेवर टाकत आहे. पेट्रोल, डिझेलनंतर वीजही रडवणार आहे. वीज अनुदान रद्द केल्यास विजेच्या दरात एकूण १२ रुपये प्रति युनिट इतकी वाढ होऊ शकते. पाकिस्तानचा परकीय चलनाचा साठा या महिन्यात १०.१ अब्ज डॉलरवर घसरला आहे. याचा अर्थ असा की, पेट्रोल आणि डिझेलसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीसाठी पाकिस्तानकडे फक्त दोन महिन्यांचा परकीय चलन साठा शिल्लक आहे.
पाकिस्तानला मोठ्या आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी शाहबाज शरीफ सरकारने आपत्कालीन आर्थिक योजना लागू केली आहे. याअंतर्गत ३८ अनावश्यक आणि चैनीच्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयाच्या मूल्यात विक्रमी घसरण होत पहिल्यांदाच पाकिस्तानी रुपया २०२.९ रुपये प्रति डॉलरवर पोहोचला आहे. चीनने पाकिस्तानसह अनेक देशांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवले आहे. पाकिस्तानमधील अनेक मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना चिनी बँकांकडून वित्तपुरवठा करण्यात आला आहे. मार्च २०२३ पर्यंत पाकिस्तानला २० अब्ज डॉलरचे विदेशी कर्ज फेडायचे आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता, हे मोठे आव्हान आहे. सरकार आता कामाचे दिवस कमी करून इंधनाची बचत करण्याची शक्यता शोधत आहे. असे केल्याने संपूर्ण वर्षभरात सुमारे २.७ अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलन वाचवले जाऊ शकते. सध्या पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था झपाट्याने ढासळत आहे आणि पाकिस्तानला तातडीने मोठी मदत मिळाली नाही तर येत्या काही महिन्यांत देशाची स्थिती श्रीलंकेसारखीच होईल.