पुतिन-ट्रम्प यांच्या दोस्तीनं 'या' देशाला धोका; संरक्षणावर १२० बिलियन डॉलर खर्च करणार 

दीर्घ काळापासून डेन्मार्कने संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक केली नाही त्यामुळे ना त्यांच्याकडे चांगले फायटर आहे, ना वॉरशिप आहेत.

ज्यो बायडन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशाचा कारभार हाती घेतला आहे. ट्रम्प सत्तेत आल्यापासून अमेरिकेचं जागतिक पातळीवरील धोरणात बदल झाल्याचं चित्र दिसून येते. एकीकडे रशियाचे राष्ट्रपती पुतिन यांचं ट्रम्प समर्थन करत आहेत तर दुसरीकडे ग्रीनलँडवर त्यांनी नजर ठेवली आहे. त्यामुळे NATO मध्ये सहभागी युरोपीय देश डेन्मार्कने त्यांचं सैन्य दल मजबूत करत संरक्षण बजेटमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

डेन्मार्कनेरशिया आणि अमेरिका दोघांविरोधात आपली सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी संरक्षण बजेटमध्ये ३ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डेन्मार्कचा हा मागील ५० वर्षात संरक्षणावर केलेला सर्वात अधिक खर्च आहे. अमेरिकेने युक्रेनबद्दल बदललेल्या धोरणामुळे डेन्मार्कने हा निर्णय घेतला. अमेरिकेने रशियासोबत सीजफायरच्या सुरू झालेल्या चर्चेत युक्रेनला बाहेर ठेवले आहे. इतकेच नाही तर ट्रम्प यांनी युक्रेनवर रशियाच्या हल्ल्यासाठी थेट झेलेस्की यांना जबाबदार धरलं आहे. 

ट्रम्प यांच्या निर्णयानं डेन्मार्कला धास्ती

रशिया आपल्या देशाला धोका निर्माण करू शकते याची जाणीव डेन्मार्कला अमेरिकेने उचललेल्या पाऊलामुळे झाली. इतकेच नाही तर अमेरिका NATO तील युरोपीय देशांच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोडू शकते. जर युक्रेनमध्ये युद्ध संपलं किंवा थांबवले गेले तर पुढील २ वर्षात रशिया बाल्टिक सागरी क्षेत्रात एक किंवा अधिक NATO देशांसाठी धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळेच डेन्मार्कने संरक्षणात गुंतवणूक वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

१२० बिलियन डॉलरची गुंतवणूक

२०३३ पर्यंत डेन्मार्कने संरक्षण क्षेत्रात १२० बिलियन डॉलर्स गुंतवणूक करण्याचा निर्णय डेन्मार्कने घेतला आहे. अनेक दशकांनंतर इतका निधी सरक्षणाकडे वळवण्यात आला आहे. दीर्घ काळापासून डेन्मार्कने संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक केली नाही त्यामुळे ना त्यांच्याकडे चांगले फायटर आहे, ना वॉरशिप आहेत. आम्ही लवकरच सैन्य साहित्य खरेदी करू असं डेन्मार्कचे पंतप्रधान म्हणाले आहेत. 

ग्रीनलँडबाबत ट्रम्प यांच्या प्लॅनवर डेन्मार्क भडकलं...

ग्रीनलँडमध्ये सैन्याचा विस्तार करण्याची योजना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बनवली आहे. त्यात जवान आणि शस्त्रांचा समावेश आहे. मात्र ग्रीनलँड विक्रीसाठी नाही. अमेरिकेचे संपूर्ण लक्ष इंडो पॅसिफिकवर आहे असं डेन्मार्कचे पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन यांनी स्पष्ट केलं.