कॅनबेरा- ऑस्ट्रेलियाचा उच्च न्यायालयाने उपपंतप्रधान बार्नबी जॉयस आणि चार इतर सिनेटर्सना दुहेरी नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर अपात्र ठरवत संसदेत प्रवेश करण्यास मज्जाव केला आहे. यामुळे संसदेत अत्यंत कमी बहुमत असलेल्या सरकारच्या अस्तित्वाला धोका पोहोचू शकतो. हा निर्णय 116 वर्षे जुन्या घटनात्मक निर्बंधाला आधार मानून घेण्यात आला आहे. बार्नबी अपात्र ठरल्यामुळे डिसेंबर महिन्यामध्ये पोटनिवडणूक घ्यावी लागणार आहे. 150 सदस्यांच्या लोकप्रतिनिधी सभागृहामध्ये पंतप्रधान यांच्या आघाडीला केवळ 1 सदस्याने बहुमत आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये तीन दिवस झालेल्या सुनावणीनंतर कोर्टाने सहा पैकी चार सिनेटर्सना अपात्र ठरवले आहे.स्कॉटिश वडिलांमुळे ब्रिटिश नागरिकत्त्व मिळालेल्या मंत्री फियोना नॅश यांचाही पात्रता गमावलेल्या सदस्यांमध्ये समावेश आहे. तसेच दुसरे मंत्री मॅट कॅनावान यांचे आजी-आजोबा इटालियन होते पण त्यांची आई ऑस्ट्रेलियात जन्मास आली असल्यामुळे यांचे पद शाबूत राहिले आहे. मॅट यांच्याप्रमाणे निक झेनोफोन यांचेही संसदेचे सदस्यत्व कायम राहणार आहे. त्यांचे आई-वडिल सायप्रस आणि ग्रीसचे होते. या दोन्ही देशांच्या दुतावासांनी निक आमचे नागरीक नाहीत असा निर्वाळा दिला. अपात्र ठरवलेल्या सदस्यांची जागा त्यांचे पक्षातील दुसरे सहकारी घेऊ शकतात.
बार्नबी जॉयस हे आता पोटनिवडणुकीत उभे राहू शकतात. जर मतदारांनी निवडणूकीत त्यांना पुन्हा कौल दिला नाही तर सध्याचे सरकार कोसळू शकते. सात संसद सदस्यांनी आपल्याकडे दुहेरी नागरिकत्व आहे हे गेल्या वर्षी निवडणक लढवताना माहिती नव्हते असे कोर्टात सांगतिले. तर खटला कोर्टात जाण्यापुर्वीच दोन सिनेटर्सनी राजीनामा देणे पसंत केले होते.दुहेरी नागरिकत्वाच्या लोकांना संसदेत जाण्यापासून ऑस्ट्रेलियात घटनात्मक बंदी घातलेली आहे. परंतु ज्या देशाचे अर्ध्याहून अधिक नागरिक स्थलांतरित आहेत किंवा परदेशात जन्माला आलेल्या पालकांच्या पोटी जन्माला आले आहेत तेथे हा कायदा अयोग्य आहे असे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. सात न्यायाधिशांनी हा निर्णय दिला असून जर तो 24 तास आधी दिला गेला असता तर जॉयस यांच्यावर संसदेतून बाहेर पडण्याची नामुष्की आली आसती. संसद स्थगित झाल्यानंतर आल्यामुळे ही नामुष्की टळली.