जर्मनीचे चांसलर ओलाफ शोल्ज यांनी सोमवारी जर्मन संसदेमध्ये विश्वासमत गमावले. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोसळले असून, देशात फेब्रुवारी महिन्याच्या उत्तरार्धात मतदान होण्याची शक्यता वाढली आहे. चांसलर ओलाफ शोल्ज यांना ७३३ सदस्य असलेल्या कनिष्ठ सभागृह किंवा बुंडेस्टेगमध्ये २०७ सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला. तर ३९४ जणांनी त्यांच्याविरोधात मतदान केलं. तर ११६ खासदारांनी मतदानामध्ये सहभाग घेतला नाही. त्यामुळे सभागृहामधील बहुमताचा आकडा असलेल्या ३६७ पासून शोल्ज हे दूर राहिले. ओलाफ शोल्ज यांनी जर्मनीच्या स्थिर अर्थव्यवस्थेला पुनर्जीवित करण्याच्या पद्धतीवरून निर्माण झालेल्या वादानंतर वित्तमंत्र्यांना बरखास्त केले होते. त्यानंतर मागच्या महिन्यात ६ नोव्हेंबर रोजी तीन पक्षीय आघाडी मोडली होती.
दरम्यान, जर्मनीमधील अनेक प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांनी मुदतीपूर्वी सात महिने आधी २३ फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनीची राज्यघटना बुंडेस्टेगला भंग करण्याची परवानगी देत नाही. त्यामुले शोल्ज यांना विश्वासमत मिळं आवश्यक होते. आता संसद विसर्जिक करावी की नाही, तसेच निवडणुका घ्याव्यात की नाही याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी ही राष्ट्रपती फ्रँक वाल्टर स्टीनमियर यांच्यावर आहे. त्यांच्याकडे हा निर्णय घेण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत आहे. तसेच संसद विसर्जित झाल्यास ६० दिवसांच्या आत निवडणुका होणं आवश्यक असेल.
एकंदरीत घटनाक्रमांवरून युरोपमधील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीला पुढच्या वर्षी अचानक निवडणुकांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीमुळे जर्मनीमध्ये सर्वसाधारणपणे आघाड्यांचं सरकार बनतं. तसेच त्याचं नेतृत्व साधारणपणे सीडीयू/सीएसयू किंवा एसपीडी करतात. २०२१ पासून शोल्ज यांची एसपीडीने उदारमतवादी फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि ग्रीन पार्टी यांच्यासोबत मिळून एक आघाडीचं सरकार स्थापन केलं होतं. मात्र आता हे सरकार कोसळलं आहे.