वॉशिंग्टन : बराक ओबामा प्रशासनाने एच वन बी व्हिसाधारकांच्या पती किंवा पत्नीला अमेरिकेत काम करण्यास परवानगी दिलेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले असून, त्याला उत्तर देण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने ६० दिवसांची मुदत मागितली आहे. ओबामा प्रशासनाने आपल्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात घेतलेल्या या निर्णयाचे एच वन बी व्हिसाधारकांनी (त्यात प्रामुख्याने भारतीय होते) स्वागत केले होते तर अनेक अमेरिकन गटांनी या निर्णयाला वॉशिंग्टन डीसीतील फेडरल न्यायालयात आव्हान दिले. १ फेब्रुवारी रोजी न्याय विभागाने कोलंबियातील न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलात ६० दिवसांसाठी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी स्थगित करावी, अशी विनंती केली होती. आगामी नेतृत्वाला या विषयावर विचार करायला पुरेसा वेळ मिळेल, असे सांगून सरकारने ६० दिवसांची मुदत मागितली होती. इमिग्रेशन व्हॉइसने मंगळवारी निवेदनात म्हटले आहे की, विद्यमान अ‍ॅटर्नी जनरल जेफ सेशन्स हे अमेरिकेचे सिनेटर असताना त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय हा ‘विशेष काळजी’चा असल्याचे म्हटले होते. सेशन्स यांनी नियमातील बदल हा अमेरिकन कामगारांच्या हिताला बाधा आणणारा असल्याचे नमूद केले होते. स्थलांतरितांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी केल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयामुळे अमेरिकेत आता कायदेशीर मार्गांनी वास्तव्य करणाऱ्या विदेशी कामगारांनाही अडचणी येणार आहेत. (वृत्तसंस्था)भारतीयांवर परिणाम- एच-फोर व्हिसाधारकांना रोजगाराची परवानगी देणाऱ्या ट्रम्प प्रशासनाच्या नियमाला ट्रम्प प्रशासनाने ६० दिवसांची स्थगिती मागितली आहे. या नियमाच्या आधारावर हजारो भारतीय पती किंवा पत्नी अमेरिकेत येतात. हा नियम अंमलात येताच सेव्ह जॉब्ज यूएसएने खटला दाखल केला होता. परंतु जिल्हा न्यायालयाने सेव्ह जॉब्ज यूएसएला न्यायालयात फिर्याद करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगून ओबामा प्रशासनाचा निर्णय योग्य ठरवला होता.
एच१बी व्हिसाधारकाच्या जोडीदारास नोकरीबंदी?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 09, 2017 12:35 AM