युरोपीय देशांमध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे कहर सुरू झाला आहे. अशावेळी भारताकडून लस पुरवण्यासाठी पुढाकार घेतल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होतील, अशी पुस्तीही सूत्रांनी जोडली. मात्र, राजदूतांच्या पुणे भेटीवर बोलण्यास त्यांनी नकार दिला. मात्र, आशिया खंडात चीनचा प्रभाव पाहता लस वितरणात भारताने स्वत:हून पुढाकार घेतल्याचेही ते म्हणाले.
नवी दिल्ली : ऑक्सफर्डच्या कोरोना लसीचे संशोधन अंतिम टप्प्यात आलेले असताना जगातील विकसनशील देशांना स्वस्त लस देण्यासाठी भारताने प्रयत्न सुरू केले आहेत. पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये ऑक्स्फर्डमधील लसीची चाचणी सुरू असून, भारतीय संशोधकांनादेखील मोठे यश मिळण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सुमारे शंभर देशांच्या राजदूतांशी परराष्ट्र मंत्रालयाने चर्चा सुरू केली आहे. तूर्त पाकिस्तान वगळता सार्क, काही युरोपीय देश व दक्षिण पूर्व आशियातील देशांशी परराष्ट्र विभागातील अधिकाऱ्यांनी संवाद सुरू केला आहे.
विविध देशांचे राजदूत पुण्यास भेट देतील या वृत्तावर मात्र बोलण्यास नकार देताना अधिकाऱ्यांनी लस पुरवण्यासाठी भारताकडून पुढाकार घेतला जात असल्याचे नमूद केले. दिल्लीत ५ नोव्हेंबरला परराष्ट्रमंत्री हर्षवर्धन शृंगला यांनीदेखील निवडक देशांच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला होता. त्यानंतर विविध देशांमध्ये असलेल्या भारतीय राजदूतांशी चर्चा करून त्यांनी स्थानिक कंपन्यांना लस वितरणासाठी भारतात आणण्याची सूचना केली होती.भारताने आतापर्यंत मालदीव, बांगलादेश, चीन, नेपाळ, भूतानसह अमेरिकेसदेखील कोरोनाकाळात मदत पाठवली आहे. वर्षभरापूर्वी सुरू झालेल्या कोरोनाने कोट्यवधी लोकांचा बळी घेतला. जगाचे अर्थकारण थांबले. त्यामुळे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लसीकडे लागले आहे.
अमेरिकेची लस महागडी असल्याने ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने विकसित केलेल्या (कोविशिल्ड) लसीला प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. भारतात कोविशिल्डच्या निर्मितीत पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूटचे सहकार्य आहे. याच लसीकडून भारतालादेखील सर्वाधिक अपेक्षा आहेत. त्यामुळे इतर देशांनादेखील ही लस पुरवण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून चाचपणी केली जात आहे.