इस्लामाबाद-
पाकिस्तान इतिहासातील सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना सध्या करत आहे. आर्थिक पातळीवर दिवसेंदिवस देशाचे वाईट हाल होत आहेत. सरकारी खजिना रिकामी होत चालला आहे. तसंच परदेशी चलन देखील संपू लागलंय. तर महागाईनं उच्चांक गाठला आहे. यामुळे देशातील जनतेला दोन वेळच्या भाकरीसाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पाकिस्तान सरकार सातत्यानं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे मदतीची याचना करत आहे. पण त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. यातच पाकिस्ताननं एक असं काम केलंय की ज्यानं जागतिक संस्था नाराज झाल्या आहेत.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पाकिस्तानला लवकरच मोठी आर्थिक मदत मिळणार असं चित्र असतानाच आता त्यात मोठा खोडा निर्माण झाला आहे. कारण नाणेनिधीनं १.१ अब्ज डॉलरचं बेलआऊटचं पॅकेज देण्यासाठी काही अटी ठेवल्या आहेत. शहबाज शरीप सरकारनं महागाईचा सामना करणाऱ्या जनतेच्या खांद्यावरील ओझं कमी करण्यासाठी काही अटी लागू केल्या आहेत. पण एका चुकीच्या पावलामुळे संपूर्ण मेहनतीवर पाणी फेरलं गेलं आहे. गेल्या काही दिवसांत शहबाज सरकारनं दुचाकी आणि तिनचाकी वाहन धारकांना पेट्रोलियम सबसिडी देण्याची घोषणा केली होती. हेच नाणेनिधीला पटलेलं नाही.
IMF कोणतीही कल्पना दिली गेली नाहीडॉन संस्थेच्या वृत्तानुसार दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तानच्या सरकारनं उचलेल्या या पावलाची कोणतीही माहिती नाणेनिधीला दिली गेली नव्हती. सरकारनं कुणाचाही सल्ला न घेता देशातील दुचाकी आणि तिनचाकी वाहनधारकांना पेट्रोलियममध्ये सबसिडी देण्याचं पाऊल उचललं आहे.