पाकिस्तान गेल्या काही दिवसापासून आर्थिक संकटातून जात आहे. पाकिस्तानने आपल्या देशाचा अर्थसंकल्प मांडला, मात्र पुन्हा तीच चूक पुन्हा केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा IMF पाकिस्तानला सुनाऊ शकते. पण, देशाची दुरवस्था दूर करू शकणारी तिजोरी रिकामी आहे, ही आश्चर्याची बाब आहे. शेहबाज शरीफ यांचे सरकार अपयशी ठरले आहे, आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत, याचा पुरावाही सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाने दिला आहे. पाकिस्तानमध्ये अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर तेथील जनता शाहबाज सरकारची खिल्ली उडवत आहे.
कमी कसले होतेय, या राज्यात पेट्रोल, डिझेल महागले; दर ९० पैशांनी वाढले
पाकिस्तानने २०२३-२४ साठी एकूण १४.४६ ट्रिलियन रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पण महागाईला तोंड देण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही, याचा अर्थ गरिबांसाठी बजेटमध्ये काहीच नाही. महागाई कमी करणे आणि डॉलरवर नियंत्रण ठेवणे हे सरकारचे सर्वात मोठे अपयश असल्याचे पाकिस्तानी मीडियाचे म्हणणे आहे. गेल्या १ वर्षात डॉलरची किंमत जवळपास १०० रुपयांनी वाढली आहे आणि हद्द अशी आहे की IMF ला डोळे दाखवणारे इशाक दार आता प्लॅन बी बद्दल बोलत आहेत.
पाकिस्तान हा आशियातील सर्वात महागडा देश बनला आहे, पीडीएम सरकार दीड वर्षानंतरही महागाई नियंत्रणात आणू शकलेले नाही. गेल्या अर्थसंकल्पात याच सरकारने महागाईचा दर ११.३० टक्के ठेवला होता, तो आता २९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
'बजेटमध्ये कोणताही नवीन कर समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. मात्र महागाई, आर्थिक संकट आणि उपासमारीने त्रस्त असलेल्या पाकिस्तान सरकारने संरक्षण बजेटमध्ये पुन्हा एकदा वाढ केली आहे. यावेळी संरक्षण बजेट १.८ लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे, जे मागील वेळेपेक्षा १५.४ टक्के अधिक आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी १.५२ लाख कोटी रुपये होते, ते आता २८४ अब्ज रुपयांनी वाढून १.८ लाख कोटी झाले आहेत.
एकीकडे पाकिस्तानी जनता महागाईने त्रस्त आहे. काही महिन्यांपूर्वी पिठासाठी चेंगराचेंगरी होऊन गोळीबार झाल्याने मृत्यू झाला होता. असे असतानाही संरक्षण बजेट वाढविण्यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अर्थसंकल्प येणं किंवा न येणं हे पाकिस्तानमध्ये सारखेच आहे कारण कर्ज फेडण्यासाठी त्यांना जे काही आहे ते खर्च करावं लागतं. आयएमएफने पाकिस्तानला बाजूला केले आहे, अशा परिस्थितीत पाकिस्तानकडे गरिबीतून मुक्त होण्याचा आणि डिफॉल्ट टाळण्याचा कोणताही मार्ग नाही.