इस्लामाबाद - पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये आपल्या सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी आणलेला अविश्वास प्रस्ताव नाकारला गेल्यानंतर इम्रान खान यांनी संसद भंग करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे शिफारस करून संसद भंग करून घेतली होती. मात्र आता इम्रान खान हे आपल्याच जाळ्यात अडकण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बचाव करणे इम्रान खान यांना कठीण होऊन बसले आहे. सुप्रीम कोर्टाने त्यांना त्यांच्या सरकारविरोधात रचल्या गेलेल्या परकीय कटाचे दावे सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीचे विवरणही मागितले आहे.
इम्रान खान यांनी इस्लामाबादमधील आपल्या सभेमध्ये परकीय कटाचा पुरावा असलेले एक पत्र दाखवले होते. तसेच राष्ट्राला संबोधित करताना या परकीय कटाचा ऊल्लेख केला होता. तसेच त्यांना सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी अमेरिकेकडून प्रयत्न होत असल्याचा दावा केला होता. दरम्यान, पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाने इम्रान खानला विचारले की, पुरावे सादर केल्याशिवाय अविश्वास प्रस्ताव कसा काय फेटाळून लावला जाऊ शकतो.
तर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाजच्या मरियम नवाज यांनी आरोप केला की, इम्रान खान हे सभेमध्ये खोटे पत्र घेऊन आले होते. त्यांनी जनतेला हे पत्र का दाखवले नाही. ३ एप्रिल रोजी बऱ्याच राजकीय घडामोडींनंतर पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीचे उपाध्यक्ष कासिम खान सुरू यांनी घटनेतील कलम ५ चा हवाला देत अविश्वास प्रस्ताव हा परकीय कट असल्याचे सांगत अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला होता. त्यानंतर इम्रान खान यांनी तातडीने राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांना संसद आणि सर्व विधानसभा भंह करण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानुसार पाकिस्तानची नॅशनल असेंब्ली भंग करण्यात आली.