लँकेस्टर : चीनमध्ये स्त्री-पुरुष गुणोत्तरात मोठी दरी पडली आहे. देशात महिलांपेक्षा पुरुष जास्त आहेत. २०२२ मध्ये महिलांची संख्या ६९ कोटी होती, तर पुरुषांची संख्या ७२.२ कोटी होती. ‘एक मूल’ धोरणामुळे तेथेही मुलगी नकोशी झाली आहे. त्यामुळे मुलीचा गर्भ असला की गर्भपात करण्याचे प्रमाण देशात वाढले आहे. ‘एक मूल’ धोरण २०१५ मध्ये रद्द करण्यात आले तरी स्त्री-पुरुषांतील दरी वाढलेलीच आहे.
लँकेस्टर विद्यापीठाचे वरिष्ठ व्याख्याता (विपणन) चिन्ह-लिंग लिऊ यांनी चीनच्या या सामाजिक समस्येवर सखोल संशोधन केले आहे. त्यानुसार ‘एक मूल’ हे धोरण काटेकोरपणे अंमलात आणले गेले असे सर्वत्र मानले जात असले तरी, अनेक चिनी जोडप्यांनी दंड भरून आणि लाभांपासून वंचित राहण्याचा धोका पत्करून एकापेक्षा अधिक अपत्ये जन्माला घातली. त्यांनी असे केले कारण त्यांचे पहिले मूल मुलगी होते.
‘एक मूल’ धोरण संपले तरी समस्या कायम‘एक मूल’ धोरण साडेतीन दशके टिकले, त्यानंतर २०१६ मध्ये ते ‘दोन अपत्य’ धोरणाने बदलले. त्यानंतर २०२१ मध्ये ३ अपत्य धोरणाने त्यांची जागा घेतली. चीनमध्ये आजही मुलींपेक्षा मुलांना जास्त प्राधान्य देत आहे.
पारंपरिकपणे पुरुष वारस हे कुटुंबातील रक्ताचे नाते आणि आडनाव सातत्य राखण्यासाठी आवश्यक मानले जाते. दुसरीकडे, स्त्रिया कुटुंबाबाहेर दुसऱ्या कुटुंबात विवाह करतात जिथे त्यांच्या सासरची काळजी घेणे आणि मुले जन्माला घालणे हीच प्रमुख जबाबदारी असते परंतु काही कुटुंबांमध्ये, मुलगे असले तरीही मुलींनी आर्थिक हातभार लावावा अशी अपेक्षा असते. त्याचा मुलींच्या प्रगतीवर परिणाम झाला आहे. मुलांना प्राधान्य दिल्याने मुली आर्थिक, श्रम आणि भावनिक छळाला बळी पडत आहेत.
दु:ख हलके करण्यासाठी सोशल मीडियाचा सहारायापैकी अनेक महिला त्यांच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी सोशल मीडियाकडे वळल्या आहेत. चिनी वेबसाइटवरील प्राधान्यांच्या विषयाला समर्पित हजारो पोस्ट आणि व्हिडीओ क्लिपचा अभ्यास केला असता स्त्रियांना या शोषणात्मक संबंधांपासून दूर जाणे कठीण होत असल्याचे समोर आले.