लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : इतर अनेक देशांच्या तुलनेत भारत हा अल्पसंख्याक बांधवांसाठी उत्तम देश असून त्यांना कोणतीही बंधने या देशात लादली जात नसल्याचे कौतुक जागतिक अहवालात करण्यात आले आहे. सेंटर फॉर पॉलिसी ॲनालिसिस या संशोधन संस्थेने अनेक देशांतील धार्मिक अल्पसंख्याकांशी संबंधित एक अहवाल तयार केला. त्यात धार्मिक अल्पसंख्याकांचा सहभाग आणि त्यांना वागणूक देण्याबाबत भारताला सर्व देशांच्या यादीत अग्रस्थान देण्यात आले आहे.
धोरण आणखी तर्कसंगत हवेदेशातील संघर्षाची परिस्थिती टाळायची असेल तर भारताने आपले अल्पसंख्याक धोरण तर्कसंगत करणे आवश्यक आहे, असा सल्लाही देण्यात आला आहे.
काय म्हणतो हा अहवाल? n भारतातील हे मॉडेल विविधतेला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करते. n भारतीय राज्यघटनेत अल्पसंख्याकांच्या सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक संवर्धनासाठी विशेष तरतुदी आहेत. अशा तरतुदी जगातील इतर कोणत्याही राज्यघटनेत नाहीत.n भारत हा एकमेव देश आहे जिथे कोणत्याही धर्माच्या पंथांवर कोणतेही बंधन नाही. n भारताचे अल्पसंख्याक धोरण संयुक्त राष्ट्रसंघाद्वारे इतर देशांसाठी एक मॉडेल म्हणून वापरले जाऊ शकते.
पहिलाच अहवालआफ्रिका किंवा आशियातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच अहवाल आहे, यावरूनच त्याचे महत्त्व लक्षात येते, अहवालात देशांना कामगिरीवरून श्रेणी देण्यात आली आहे.
हा अहवाल सर्व धर्मांच्या हिताचा आहे, कारण सर्व देशांमध्ये कोणताही एक धर्म बहुसंख्य नाही. - दुर्गा नंद झा, कार्यकारी अध्यक्ष, सेंटर फॉर पॉलिसी ॲनालिसिस