आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तानच्या सार्वजनिक लेखा समितीने बुधवारी इराणपाकिस्तान गॅस पाईपलाईनवर चिंता व्यक्त केली. इराण-पाकिस्तान गॅस पाइपलाइन प्रकल्प पुढे न गेल्यास त्यांना १८ अब्ज डॉलर्सचा दंड भरावा लागणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं. अमेरिकेनं यापूर्वीच इराणवर निर्बंध लादले आहे. त्यामुळे इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांनाही अमेरिकेच्या निर्बंधांना सामोरं जावं लागत आहे.
इराण-पाकिस्तान गॅस पाइपलाइनला अमेरिकेकडून मान्यता मिळत नाही. यावरून पाकिस्ताननं चिडून भारताचं नाव घेत अमेरिका दुटप्पी वृत्ती स्वीकारत असल्याचं म्हटलंय.
“जर अमेरिकेनं पाकिस्तान-इराण गॅस पाइपलाइन पुढे जाऊ दिली नाही तर त्यांनी हा दंड भरावा. अमेरिकेला आपला दुटप्पीपणा सोडावा लागेल. ते भारतासोबत उर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उदारमतवादी वृत्ती स्वीकारत आहे. पण त्याच गोष्टीसाठी पाकिस्तानला शिक्षा देत आहे,” अशी प्रतिक्रिया पाकिस्तानच्या लेखा समिती पीसीएचे अध्यक्ष नूर आलम यांनी दिली.
पाकिस्तानातील वृत्तपत्र डॉन नुसार मार्च महिन्याच्या सुरूवातीलाच पीसीएनं यावर चर्चा करण्यासाठी बैठकीचं आयोजन केलं होतं. यानंतर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं एक पत्र लिहून पीसीएला अमेरिकेचून परतल्यानंतर अमेरिकन राजदूतांसह यासंदर्भातील बैठकीची व्यवस्था केली जाणार असल्याचं म्हटलं होतं.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारताचं महत्त्व
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारताचं महत्त्व पाहून अमेरिका त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादण्याचे टाळत आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताने रशियावर लादलेल्या पाश्चात्य निर्बंधांकडे दुर्लक्ष करून रशियाशी व्यापार सुरू ठेवला, तेव्हा अमेरिकेने तीव्र आक्षेप घेतला. अमेरिकेसह सर्व पाश्चिमात्य देशांच्या नाराजीकडे दुर्लक्ष करून भारतानं रशियाशी व्यापार सुरू ठेवला आणि आता रशिया भारताचा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा पुरवठादार बनला आहे.