इस्लामाबाद : कुलभूषण जाधव यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या पाकिस्तानच्या एका शीर्ष न्यायालयाने भारताने कायदेशीर कारवाईत सहकार्य करावे, असे म्हटले आहे. न्यायालयात हजर होण्यापासून सूट मिळणे म्हणजे, संप्रभुतामध्ये सूट नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय पीठाने बुधवारी पाकिस्तानच्या कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू केली. यात जाधव यांच्यासाठी वकील नियुक्त करण्याची मागणी केलेली आहे. डॉनमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, ॲटर्नी जनरल खालिद जावेद खान यांनी पीठाला सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय न्याय अदालतीच्या (आयसीजे) निर्णयाचे पालन करण्यासाठी पाकने मागील वर्षी सीजे (आढावा व फेरविचार) अध्यादेश २०२० लागू केला आहे. याद्वारे जाधव यांना वैधानिक उपाययोजना मिळणार आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, भारत सरकार मुद्दामहून न्यायालयाच्या सुनावणीत सहभागी झाले नाही व पाकिस्तानच्या एका न्यायालयासमोरील खटल्यावर आक्षेप घेत आहे. आयएचसीच्या सुनावणीसाठी वकील नियुक्त करण्यासही नकार दिलेला आहे