न्यूयॉर्क : अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने परदेशी विद्यार्थ्यांविरोधात कारवाईचा सपाटा सुरूच ठेवला असून, यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भारतीय विद्यार्थी अडकल्याचे समोर आले आहे. या कारवाईमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अमेरिकेतील स्थलांतर वकिलांच्या संघटनेने (एआयएलए) केलेल्या अहवालानुसार ३२७ जणांचे व्हिसा रद्द केल्याच्या प्रकरणातील सुमारे निम्मे म्हणजेच ५० टक्के विद्यार्थी भारतीय आहेत.
भारतीय विद्यार्थ्यांनंतर चीनमधील १४ टक्के विद्यार्थी दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. याशिवाय दक्षिण कोरिया, नेपाळ आणि बांगलादेश या देशांतील विद्यार्थ्यांचीही नावे या यादीत आहेत. यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबद्दल चिंता व्यक्त होत आहे.
अमेरिकन सरकारने २० जानेवारी २०२५ पासून ४७०० हून अधिक परदेशी विद्यार्थ्यांचे व्हिसा व शिक्षण रेकॉर्ड रद्द केले आहेत. मात्र, यासाठी केवळ एआयची मदत घेण्यात आली आहे.
अनेक प्रकरणांमध्ये कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसतानाही विद्यार्थ्यांना अडकविण्यात येत आहे. अमेरिकेत शिक्षण घेत असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना ट्रम्प प्रशासनाने मेसेज पाठवले आहेत. याबाबत भारत सरकार सतर्क असून विद्यार्थ्यांना मदत केली जात आहे.
कायदा मोडाल, तर परिणाम भोगा
अमेरिकी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याचे परिणाम तर भोगावेच लागतील, यात हद्दपारीच्या कारवाईचाही समावेश आहे, असा इशारा अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालयाने दिला आहे.
अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मार्गारेट मॅकलियोड यांनी हा इशारा दिला. तुम्ही कायद्याचे पालन करीत असाल, तर तुम्हाला संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. मात्र, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना परिणाम भोगावे लागतील, असे त्यांनी म्हटले. यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांसमोर हद्दपारीचे संकट आहे.
कोणत्या देशात किती भारतीय विद्यार्थी?
कॅनडा - ४,२७,०००
अमेरिका - ३,३७,६३०
ब्रिटन - १,८५,०००
ऑस्ट्रेलिया - १,२२,२०२
जर्मनी - ४२,९९७
> ३०० पेक्षा जास्त व्हिसा रद्द करण्यात आले असून, पकडा आणि परत पाठवा या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या सोशल मीडियावर एआय तंत्रज्ञानाद्वारे नजर ठेवली जात आहे.
> ५०% विद्यार्थी ओपीटीवर होते. ओपीटीवर असलेले भारतीय विद्यार्थी काम करत असताना थेट बाहेर फेकले जात आहेत, ज्यामुळे त्यांचे करिअर, नोकरी आणि स्थायिक होण्याची संधी धोक्यात आली आहे. या कारवाईवर अनेक कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होत असून, यावर न्यायालयीन लढाई लढली जात आहे.