नवी दिल्ली: भारत-चीन संघर्षाकडे आशियाई देशांसह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व युरोपीय महासंघाचं लक्ष लागलं आहे. मात्र पाकिस्तान व नेपाळ वगळता एकाही देशानं अद्याप चीनची तळी उचलून धरलेली नाही. किंबहुना चीनच्या दबावापुढे न झुकल्यानं भारताचा दबदबा वाढला आहे.कालापानी सीमेवरून नेपाळनं आपली भूमिका भारतविरोधीच ठेवली. गलवान खोऱ्यात भारत-चिनी सैनिकांच्या झटापटीवर नेपाळनं दोन दिवस प्रतिक्रिया देण्याचं टाळलं असलं तरी गुरुवारी भारतीय हद्दीतील तीन भूभागांचा नकाशात समावेश करणारे विधेयक नेपाळी संसदेनं संमत केलं. त्यामुळे नेपाळ चीनच्या इशाऱ्यावर भारतविरोध कायम ठेवणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २ जून रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी संवाद साधला होता. तेव्हा चीनच्या सीमेवरील कुरापतींविषयी चर्चा केली होती. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मोहम्मद कुरेशी यांनी उघडपणे चीनची बाजू घेणं स्वाभाविकच म्हणायला हवं. चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमधून मिळणाऱ्या निधीची गरज असल्यानंच पाकिस्ताननं चीनधार्जिणी भूमिका घेतली. पाकिस्तान व नेपाळ या दोन्ही देशांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे चीनची तळी उचलून धरली आहे. श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार, भूतान, इंडोनेशिया या देशांनी अद्याप थेट प्रतिक्रिया न देता 'वेट ऍण्ड वॉच'ची भूमिका घेतली आहे. युरोप महासंघाचे प्रवक्ते वी. हेनरिक्सन म्हणाले, आशिया खंडात शांतता राहावी यासाठी दोन्ही देशांन चर्चेतून हा प्रश्न सोडवावा.
ऑस्ट्रेलियानं चीनला खडसावलंऑस्ट्रेलियाचे भारतातील राजदूत बरी ओ फ्रायल यांनी दक्षिण चीन सागरावरून चीनला खडसावलं. भारत व ऑस्ट्रेलियासाठी कुणी तिसरा नियम बनवू शकत नाही, अशा शब्दांत त्यांनी चीनचं नाव न घेता टीका केली. भारताचे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकाव आशिया खंडातील सर्वच देशांच्या प्रतिक्रियेकडे लक्ष आहे. नेपाळ व पाकिस्तानचा अपवाद वगळता चीनच्या बाजूनं एकाही देशानं भूमिका घेतलेली नाही. अमेरिकेनं मात्र आम्ही भारत-चीनमधील संघर्षाकडे लक्ष ठेवून असल्याचं म्हटलं होतं.