'आमच्या महिनाभर खरेदीएवढे तेल युरोप रोज घेतो', रशियाकडून तेल खरेदीबाबत भारताने अमेरिकेला अमेरिकेतच सुनावले

अमेरिकेसाेबत द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यावर जाेर देतानाच भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी रशियाकडून तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर अमेरिकेला अमेरिकेमध्येच खडे बाेल सुनावले.

वाॅशिंग्टन :

अमेरिकेसाेबत द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यावर जाेर देतानाच भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी रशियाकडून तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर अमेरिकेला अमेरिकेमध्येच खडे बाेल सुनावले. भारताच्या तेल खरेदीऐवजी तुम्ही युराेपकडे लक्ष देण्याचा सल्ला जयशंकर यांनी अमेरिकेला दिला. 

भारत आणि अमेरिकेत वाॅशिंग्टनमध्ये २ विरुद्ध २ मंत्री पातळीवरील चर्चा झाली. त्यात एस. जयशंकर यांच्यासह संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारताचे, तर परराष्ट्रमंत्री एंटाेनी ब्लिंकन आणि संरक्षण मंत्री लाॅयड ऑस्टीन यांनी अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व केले. ब्लिंकन यांनी चर्चेदरम्यान रशियाकडून तेल खरेदीचा मुद्दा मांडला. 

अमेरिकेने यापूर्वीही भारताने रशियाकडून तेल खरेदी वाढवू नये, याबाबत भूमिका घेतली हाेती. त्यावर जयशंकर यांनी त्यांना जाेरदार प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, की तुम्ही रशियाकडून ऊर्जा खरेदीबद्दल बाेलत आहात. 

मी तुम्हाला सल्ला देईन, की तुम्ही युराेपकडे लक्ष द्या. आमच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आवश्यक तेवढी ऊर्जा खरेदी आम्ही करताे. मात्र, आकडेवारी पाहिल्यास महिनाभरात जेवढे कच्चे तेल रशियाकडून भारत खरेदी करताे, त्यापेक्षा जास्त खरेदी युराेपमध्ये एका दिवसात हाेते, हे लक्षात येईल. 
व्हाईट हाउसच्या माध्यम सचिव जेन साकी यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले, की भारत १ ते २ टक्के तेल रशियाकडून विकत घेताे. त्या तुलनेत भारत अमेरिकेकडून १० टक्के तेलाची आयात करताे. 

भारत आणि रशियामधील संबंध अनेक दशकांपासून आहेत. अमेरिका भारताचा भागीदार बनण्यास सक्षम नव्हता, अशावेळी हे संबंध विकसित झाले, ही बाब एंटाेनी ब्लिंकन यांनी मान्य केली. 

युक्रेनबाबत भूमिका भारतालाच ठरवावी लागणार
भारताने युक्रेनबाबत मांडलेली भूमिका आणि अतिशय महत्त्वपूर्ण मानवीय मदत केल्याबाबत एंटाेनी ब्लिंकन यांनी समाधान व्यक्त केले. युक्रेनमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांच्या हत्येचा भारताने निषेध करून स्वतंत्र चाैकशीची मागणी केली. तसेच भारताने युक्रेनला औषधांसह इतरही बरीच मानवीय मदत केली आहे. या आव्हानांबाबत काय भूमिका घ्यावी, हे भारतालाच ठरवावे लागणार आहे, असे ब्लिंकन म्हणाले.