रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यापासून चारवेळा युएनमध्ये विविध मतदानांवर भारताने तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली होती. परंतू आज भारतासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.
युक्रेनवर हल्ला केल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेतून रशियाला निलंबित करण्याच्या अमेरिकेच्या प्रस्तावावर संयुक्त राष्ट्र महासभेत (UNGA) आज गुरुवारी मतदान केले जाणार आहे. या प्रस्तावावर भारताने तटस्थ राहण्य़ाची भूमिका घेत मतदान नाही केले तरी ते रशियासाठी नुकसानीचे ठरणार आहे. आणि जरी केले तरी भारत रशियाच्या नरसंहाराच्या बाजुने मतदान करू शकणार नाही. अशा मोठ्या पेचात भारत अडकला आहे. यामुळे भारत कोणती भूमिका घेतो यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताच्या न्यायमूर्तींनी रशियाविरोधात मतदान केले होते. रशियाने युक्रेनवरील आक्रमण थांबवावे, या बाजुने निकाल आला होता. कारण मोजकेच न्यायाधीश सुनावणीनंतर मतदान करणार होते. यामुळे भारताला न्याय देवतेच्या विरोधात वेगळी भूमिका घेण्याची संधी नव्हती. परंतू आज युएनमध्ये भारताला मतदान करावेच लागणार आहे.
भारताने पूर्वीप्रमाणे यावेळीही मतदानात भाग घेतला नाही, तर रशियाविरुद्ध पाश्चात्य देशांचे हात बळकट होतील, तर याआधी मतदानातून माघार घेतल्याने रशियाला मदत मिळत होती. रशियाच्या बाजुने चीन, पाकिस्तान आदी मोजकेच देश मतदान करतात. अशावेळी ४७ सदस्यांच्या परिषदेत भारताने मतदान केले काय आणि नाही केले काय अमेरिकेचेच फावणार आहे. यामुळे रशिया कायमचा परिषदेतून बाहेर जाणार आहे.
भारताने मतदान न केल्यास रशियाला अप्रत्यक्ष विरोध होईल, ज्यामुळे अनेक दशकांच्या मैत्रीला तडा जाण्याची भीती आहे. भारताने रशियाच्या बाजूने मतदान केले तर अलिप्ततेच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल आणि पाश्चिमात्य देशांना बोट दाखवण्याची संधी मिळेल. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत ठराव मंजूर होण्यासाठी एकूण मतदानाच्या दोन तृतियांश मतदान लागणार आहे. अशा परिस्थितीत, संयुक्त राष्ट्रातील रशियाच्या दूतावासाने सदस्य देशांना चेतावणी दिली आहे की, मतदानात सहभाग न घेतल्यास तो रशियाचा विरोध मानला जाईल आणि मैत्रीवर त्याचे परिणाम होतील. यामुळे भारताने काय करावे हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.