इस्रायल आणि हमास यांच्यात युद्ध सुरू होऊन जवळपास दीड महिना झाला आहे. या युद्धात इस्रायलने केलेल्या हवाई हल्ल्यांत हमाचे 10 हजारहून अधिक लोक मारले गेले आहेत. यानंतर आता, हमास आणि इस्रायल यांच्यात तडजोड होताना दिसत आहे. बुधवारी सकाळी इस्रायलच्या मंत्रिमंडळाने हमाससोबतच्या तडजोडीला मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे, आपल्या ओलिसांना सोडवण्यासाठी इस्रायलने अनेक अटी मान्य केल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, हमास नेता याह्या सिनवारकडून ठेवण्यात आलेली अटही इस्रायलने मान्य केली आहे. यात, युद्धविरामाच्या दिवशी सहा तासांसाठी गाझाच्या हवाई हद्दीत इस्रायली ड्रोन उडणार नाहीत, अशी अटही आहे. इस्रायलला ओलिसांच्या लोकेशनचा ठाव ठिकाणा लागू नये, यासाठी ही अट घालण्यात आली आहे. महत्वाचे म्हणजे, इस्रायलवरील या सर्वात मोठ्या हल्ल्याचे प्लॅनिंग याह्या सिनवारनेच केले होते. या हल्ल्यामुळे तो इस्रायलसाठी अमेरिकेवर हल्ला करणाऱ्या ओसामा बिन लादेन प्रमाणे बनला आहे.
या अटींसंदर्भात, IDF आणि शिन बेट यांनी दिलेल्या निवेदनाचा हवाला देताना, एक इस्रायली अधिकारी म्हणाले, युद्धविरामाच्या काळातही इस्रायलला गुप्त माहिती मिळविण्याचा अधिकार असेल. युद्धविरामाच्या काळात आमचे डेळे बंद होणार नाहीत. जमिनीवर नेमके काय सुरू आहे, याची माहिती आम्हाला मिळत राहील.' तडजोडीनुसार, इस्रायलच्या 50 ओलिसांना मुक्त करण्यात येईल. या बदल्यात, चार दिवसांचा युद्धविराम असेल. जर हमासने रोज 10 आणखी लोकांना सोडले, तर युद्धविराम एक एक दिवस वाढविला जाईल.
चार दिवसांचा युद्धविराम -इस्रायलकडून गेल्या दीड महिन्यापासून गाझावर सुरू असलेल्या हल्ल्यानंतर हा पहिला युद्धविराम असणार आहे. या युद्धविराममुळे गाझापर्यंत जीवनावश्यक मदतही पोहोचू शकणार आहे. मात्र, युद्धविराम केव्हापासून लागू होणार हे अद्याप स्पष्ट नाही. इस्रायली ओलिसांची गुरुवारपासून सुटका होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, 7 ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर हल्ला केल्यानंतर हमासने जवळपास 240 इस्रायली नागरिकांना बंदी बनवले होते. यातील बहुतेक लोक तेथे आयोजित करण्यात आलेल्या संगीत महोत्सवात सहभागी झाले होते. याच संगीत महोत्सवाला हमासच्या दहशतवाद्यांकडून लक्ष्य बनवण्यात आले होते.
त्यावेळी, ओलीस असलेल्या इस्रायली नागरिकांव्यतिरिक्त अर्ध्यावर ओलीस अमेरिका, थायलंड, ब्रिटन, फ्रान्स, अर्जेंटिना, जर्मनी, चिली, स्पेन आणि पोर्तुगालसह सुमारे 40 देशांचे नागरिकत्व असलेले आहेत, असे इस्रायली सरकारने म्हटले होते.