वॉशिंग्टनः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऐतिहासिक निर्णय घेत कलम 370मधल्या तरतुदी शिथिल केल्या. त्यानंतर त्यांनी जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचं विभाजनही केलं आहे. या सर्व प्रकरणावरून पाकिस्तान प्रचंड संतापला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरूनही काश्मीर मुद्द्यावर बारीक लक्ष ठेवलं जातं आहे. अमेरिकेनं या प्रकरणावर इशारा दिला आहे. अमेरिकेच्या प्रवक्त्या मॉर्गन ऑर्टेगस म्हणाल्या, आम्ही भारत आणि पाकिस्तानकडे एलओसीवर शांती आणि स्थिरता टिकवून ठेवण्याचं आवाहन करत आहोत. जम्मू-काश्मीरच्या घटनाक्रमावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत.जम्मू-काश्मीरला मिळणाऱ्या संवैधानिक अधिकार संपवण्याच्या भारताच्या घोषणेची आम्ही दखल घेतलेली आहे, असंही मॉर्गन ऑर्टेगस म्हणाल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये नेत्यांना होत असलेल्या अटकेवरही अमेरिकेनं चिंता व्यक्त केली आहे. आम्ही भारताला आवाहन करतो की, भारतानं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर राखावा आणि संबंधित नेत्यांची चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवावा. अमेरिकेनं पाकिस्तानचा उल्लेख न करता नियंत्रण रेषेवर शांती ठेवावी, असंही म्हटलं आहे.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 370 अन्वये जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेऊन नरेंद्र मोदी सरकारने सोमवारी सर्वांना धक्का दिला आणि 65 वर्षांचा इतिहासही पुसून टाकला. जम्मू-काश्मीर राज्याचे जम्मू व काश्मीर, तसेच लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याचे सरकारने मांडलेले विधेयकही राज्यसभेने आवाजी मतदानाने मंजूर केले. लोकसभेत भरभक्कम बहुमत असल्याने, तेथेही हे विधेयक बहुधा मंगळवारी मंजूर होईल. या निर्णयामुळे श्रीनगरमधील लाल चौकात भारतीय तिरंगा ध्वज नक्की फडकेल.भक्कम जनादेश लाभलेल्या मोदी सरकारने अशा प्रकारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचासरणीस अभिप्रेत असलेले काश्मीरचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले. अनुच्छेद 370 रद्द करण्यासाठी जून, 1953मध्ये जम्मूच्या कारागृहात ‘शहीद’ झालेले भारतीय जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना ही कृतिशील आदरांजली आहे, असे गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले. भाजप व संबंधित संघटनांनी ठिकठिकाणी आनंदोत्सव साजरा केला. काँग्रेस व डाव्या पक्षांसह अनेक विरोधी पक्षांनी यावर आगपाखड केली, पण एका फटक्यात काश्मीरबाबत दोन एवढे मोठे ‘मास्टर स्ट्रोक’ मोदी मारतील, याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती. बसपा, बिजू जनता दल, वायएस रेड्डी काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी या विरोधी पक्षांनी सरकारचे केलेले समर्थन लक्षणीय ठरले.