मंत्री, आमदार सोडा साधा नगरसेवकही त्याचे पद सोडण्यास तयार नसतो मात्र जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांनी जे केलंय ते ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल. महागाईमुळे त्रस्त झालेल्या जनतेचे हाल पाहू शकत नसल्याने किशिदा यांनी स्वत: पंतप्रधानपद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशात महागाई वाढली आहे. लोक त्रस्त आहेत. त्यांचा राग वाढत आहे. हे सर्व मी पाहू शकत नाही. त्यामुळे पुढील महिन्यात मी पदाचा त्याग करतोय. यापुढे मी कधी पंतप्रधानाची निवडणूक लढणार नाही अशी घोषणा किशिदा यांनी केली आहे.
फुमिओ किशिदा यांनी म्हटलं की, राजकारण हे जनतेच्या विश्वासाशिवाय चालू शकत नाही. मी जनतेचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. देशाच्या राजकारणात सुधारणा व्हायला हवी असं त्यांनी सांगितले. २०२१ मध्ये किशिदा यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाली होती. मात्र त्यांच्या कारकिर्दीत जपानची अर्थव्यवस्था ढासळली. महागाई वाढली. लोकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. जनतेतून होणारा संताप पाहून किशिदा यांनी स्वत:च पंतप्रधानपद सोडण्याचा निर्णय घेतला.
देणगीतून काळा पैसा घेण्याचा आरोप
किशिदा यांचा पक्ष एलडीपीवर देणगीतून काळा पैसा घेतल्याचा आरोप झाला तेव्हा किशिदा यांच्या लोकप्रियतेला मोठा धक्का बसला. लोकांनी त्यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तज्ज्ञांच्या मते, आपल्यामुळे पक्षाला नुकसान व्हावं असं किशिदा यांना वाटत नव्हते त्यामुळे त्यांना स्वत: राजकीय त्याग करणं योग्य वाटलं. LDP चा कोणताही विद्यमान पंतप्रधान विजयाची खात्री असल्याशिवाय राष्ट्रपतीपदाच्या शर्यतीत सहभागी होऊ शकत नाही. इथे फक्त जिंकणे महत्त्वाचे नाही, शालीनतेने जिंकावे लागेल असं सोफिया विश्वविद्यालयाचे प्रोफेसर कोइची नाकानो यांनी सांगितले.
दरम्यान, जो कुणी नवा नेता येईल त्याला जनतेचा विश्वास संपादन करावा लागेल. महागाईवर नियंत्रण मिळवावं लागेल. चीनसोबत सुरू असलेला तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. पुढील वर्षी डोनाल्ड ट्रम्प जिंकले तर त्यांच्यासोबत काम करावं लागेल असं कोइची नाकानो यांनी म्हटलं.
का सोडावं लागतंय पद?
कोविडमुळे जपानमधील परिस्थिती खराब झाली. किशिदा सरकारने पर्यायी पाऊले उचलली नाहीत. महागाई दर वाढल्याने बँक ऑफ जपाननं अप्रत्यक्षपणे व्याजदर वाढवले त्यामुळे शेअर मार्केटमध्ये मोठे परिणाम झाले. चीनबाबत राजनैतिक दबाव वाढत होता आणि तो हाताळण्यात किशिदा यांना अयशस्वी मानले जात होते. किशिदा यांच्या नेतृत्वात जपाननं दुसऱ्या महायुद्धानंतर सर्वाधिक खर्च सैन्यावर केला. संरक्षण बजेट दुप्पट केले त्यावरूनही सरकारवर दबाव वाढला होता.