ततेहरान - इराणमधील सर्वात शक्तिशाली व्यक्तींपैकी एक असलेले सर्वोच्च लष्करी कमांडर कासिम सुलेमानी यांची अमेरिकेने हत्या केली. सुलेमानींच्या हत्येमुळे इराण आणि अमेरिकेमधील तणाव कमालीचा वाढला आहे. इराकच्या लष्करी तळावर पुन्हा एकदा रॉकेट हल्ला केला आहे. एएफपी या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, इराकच्या पोलिसांना लष्करी तळावर पुन्हा रॉकेट हल्ला झाल्याची सूचना मिळाली. यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.
इराणी सैन्याने काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या इराकमधील बलाद येथे असलेल्या तळांवर रॉकेट हल्ला केला होता. इराणकडून अमेरिकेच्या या तळावर एकूण 8 रॉकेट डागण्यात आली. यामध्ये चार जण जखमी झाले होते. जखमींमध्ये दोन एअरमॅन आणि दोन इराकी अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या हल्ल्याची कुठलाही गट किंवा संघटनेने जबाबदारी घेतलेली नव्हती. मात्र हा हल्ला इराकमधील इराणचा पाठिंबा असलेल्या गटाने केल्याचा आरोप अमेरिकेकडून करण्यात आला होता.
एएफपीने दिलेल्या वृत्तानुसार इराकमधील अल बलाद एअरबेसवर अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर एकूण 8 रॉकेट सोडण्यात आले. ज्यामध्ये चार जण जखमी झाले होते. अल बलाद एअरबेस इराकमधील एफ-16 विमानांचा मुख्य तळ आहे. इराकने ही विमाने अमेरिकेकडून खरेदी केली होती. अल बलाद येथील तळावर अमेरिकन हवाई दल आणि कंत्राटदारांचे एक पथकही आहे. मात्र यापैकी अनेक जणांना अमेरिका आणि इराणध्ये निर्माण झालेल्या तणावानंतर या तळावरून हटवण्यात आले आहे.
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव वाढला असतानाच बुधवारी इराणमध्ये युक्रेनचे प्रवासी विमान कोसळून 176 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर युक्रेनचे हे प्रवासी विमान चुकून पाडल्याची कबुली इराणने शनिवारी दिली होती. हे विमान उड्डाण करीत असताना तेहरानजवळील लष्करी तळाच्या दिशेने अचानक वळल्याने ते पाडले गेले असावे, असेही इराणने म्हटले होते. इराणचे कमांडर जनरल कासीम सुलेमानी यांना बगदादजवळ ड्रोन हल्ला करून अमेरिकेने ठार केले. त्याचा बदला घेण्यासाठी इराणने अमेरिकेच्या इराकमधील लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले. त्यानंतर लगेचच युक्रेनचे विमान इराणमध्ये कोसळले होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
सीएएवर मलेशियाच्या पंतप्रधानांची आगपाखड, भारत असा शिकवणार धडा
शिवसेनेने केली भाजपसोबत हातमिळवणी; महाविकास आघाडीला फासला हरताळ
सोन्याच्या दागिन्यांवर देशभर आजपासून हॉलमार्किंग लागू; १४,१८ व २२ कॅरेटचेच विकले जाणार
आयात केलेला कांदा सडून जाण्याची भीती; दर कमी झाल्याने राज्यांकडून मागणी नाही