क्वालालंपूर, दि.8- म्यानमारमधील वांशिक तणावाला कंटाळून पळून जाणाऱ्या रोहिंग्यांना तात्पुरता आसरा देण्याची तयारी मलेशियाने दाखवली आहे. मलेशियाच्या मेरिटाइम एजन्सीच्या प्रमुखांनी याबाबत शुक्रवारी माहिती दिली आहे. म्यानमारमधून गेली दोन ते तीन वर्षे रोहिंग्या थायलंड, इंडोनेशिया, मलेशियाच्या दिशेने समुद्रमार्गे जात आहेत. अत्यंत लहानशा लाकडी बोटींवर कोंबलेल्या अवस्थेत हे रोहिंग्या आग्नेय आशियाई देशांमध्ये पोहोचतात. बऱ्याचवेळा अन्न-पाण्याविना त्यांच्यापैकी अनेकांचा मृत्यूही ओढवतो. त्यामुळे त्यांना बोट पिपल असे म्हटले जाते.मलेशियाकडे येणाऱ्या बोट पिपलची म्हणजे रोहिंग्यांची संख्या आता वाढण्याची शक्यता आहे. कारण 25 ऑगस्टपासून म्यानमारमध्ये वांशिक तणाव सुरु आहे. या तणावातून जीव वाचवण्यासाठी रोहिंग्या नेफ नदी ओलांडून बांगलादेशच्या दिशेने जात आहेत तर समुद्रमार्गाने आग्नेय आशियात जात आहेत.भारताने मात्र रोहिंग्यांना कोणत्याही स्थितीत परत म्यानमारला पाठवले जाईलच अशी भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री यांनी संसदेमध्ये बोलताना भारतातील रोहिंग्यांना परत पाठवण्यात येईल असे जाहीर केले होते. त्यावर त्यांनी 'आपण जे संसदेत बोललो ते कायद्याला धरुनच बोललो, यूएनएचसीआरसारख्या कोणत्याही संस्थेला आमच्यावर टीका करण्याचा अधिकार नाही' असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. साध्वी प्राची यांनीही रोहिंग्यांच्या विरोधात आपली प्रखर भूमिका स्पष्टपणे व्यक्त केली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाकडे मत व्यक्त करताना प्राची म्हणाल्या, 'रोहिंग्या हे इस्लामिक स्टेट पेक्षाही वाईट आहेत. ते अत्यंत कडवे असून त्यांना स्वीकारण्यासाठी कोणताही देश तयार नाही.'त्याचप्रमाणे राखिन प्रांतात सुरु असलेला हिंसाचार अयोग्य आहे असे नमूद केलेल्या बाली जाहीरनाम्याला स्वीकारण्यास भारताने नकार दिला आहे.
रोहिंग्यांना तात्पुरता आसरा देण्यासाठी मलेशियाची तयारी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 08, 2017 5:34 PM
म्यानमारमधून गेली दोन ते तीन वर्षे रोहिंग्या थायलंड, इंडोनेशिया, मलेशियाच्या दिशेने समुद्रमार्गे जात आहेत. अत्यंत लहानशा लाकडी बोटींवर कोंबलेल्या अवस्थेत हे रोहिंग्या आग्नेय आशियाई देशांमध्ये पोहोचतात.
ठळक मुद्देकेंद्रीय गृहराज्यमंत्री यांनी संसदेमध्ये बोलताना भारतातील रोहिंग्यांना परत पाठवण्यात येईल असे जाहीर केले होते.राखिन प्रांतात सुरु असलेला हिंसाचार अयोग्य आहे असे नमूद केलेल्या बाली जाहीरनाम्याला स्वीकारण्यास भारताने नकार दिला आहे.