शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
2
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
3
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
4
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
5
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
6
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
7
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
8
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
9
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
11
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
12
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
13
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
14
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
16
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
17
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
18
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
19
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
20
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...

मालदीवमध्ये परिस्थिती चिघळली! देशाचे सरन्यायाधीश, माजी राष्ट्राध्यक्षांना अटक

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 06, 2018 9:14 AM

राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन मालदीवमध्ये निर्माण झालेले राजकीय संकट अधिक गडद होत चालले आहे.

ठळक मुद्देगय्युम 1978 ते 2008 या काळात मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष होते, त्यांच्या कार्यकाळात मालदीवमध्ये लोकशाही होती. मालदीवमध्ये अब्दुल्ला यामीन सरकार आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये संघर्षाची स्थिती निर्माण झाल्याने राजकीय संकट उभे राहिले आहे.

नवी दिल्ली - राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन मालदीवमध्ये निर्माण झालेले राजकीय संकट अधिक गडद होत चालले आहे. राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर मालदीवचे विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमुर्तींना अटक करण्यात आली आहे. विरोधी पक्ष नेते मौमून अब्दुल गय्युम यांच्यावर लाच घेतल्याचा आणि सरकार पाडण्यासाठी कारस्थान रचल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. त्यांचे वकिल हमीद यांनी टि्वट करुन ही माहिती दिली. 

गय्युम 1978 ते 2008 या काळात मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांच्या कार्यकाळात मालदीवमध्ये लोकशाही होती. पण आता यामीन यांच्या कार्यकाळात अनेक लोकशाही अधिकारांवर गदा आली आहे. मालदीवमध्ये 15 दिवसांसाठी आणीबाणी घोषित करण्यात आली आहे. यामुळे सरकारला कोणालाही अटक करण्याचे, छापा मारण्याचे आणि संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. 

विधानसभेच्या स्वातंत्र्यावरही यामुळे निर्बंध आले आहेत. आणीबाणी जाहीर होताच सुरक्षा पथके सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीत घुसली. त्यांनी मुख्य न्यायमूर्ती अब्दुल्ला सईद आणि न्यायमुर्ती अली हमीद यांना अटक केली. त्यांना नेमक्या कुठल्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलीय ते स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. 

 

मालदीवमध्ये अब्दुल्ला यामीन सरकार आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये संघर्षाची स्थिती निर्माण झाल्याने राजकीय संकट उभे राहिले आहे. मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश मानायला नकार दिला आहे. त्यामुळे मालदीवमध्ये लष्करी राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे. मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतासह अन्य लोकशाही देशांकडे मदत मागितली आहे. 

न्यायिक प्रशासनाचे प्रमुख हसन सईद यांच्यावर लाच घेतल्याच्या आरोप ठेऊन त्यांच्या घरावर छापा मारण्यात आला. न्यायाधीशांना धमकावले जात आहे. या परिस्थितीत मालदीवमध्ये कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी भारताने कठोर भूमिका घेतली पाहिजे असे आम्हाला वाटते असे मालदीवच्या सर्वोच्चा न्यायालयातील न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.  मालदीवचे पोलीस प्रमुख आणि राष्ट्रीय सुरक्षा फोर्सच्या प्रमुखांनी आपण सर्वोच्च न्यायालयाचे नव्हे तर अॅर्टोनी जनरल मोहम्मद अनिल यांचे आदेश मानणार असल्याचे जाहीर केले आहे त्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांना सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याचे आणि लोकप्रतिनिधींची पुन:नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्वांवरील खटले चुकीचे आणि राजकीय हेतून प्रेरीत होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या याच आदेशावरुन मालदीवमध्ये राजकीय संकट उभे राहिले आहे.    

 

टॅग्स :Maldivesमालदीव