लग्नाचे बंध हे स्वर्गातच जुळलेले असतात, कोणाचं कोणाशी लग्न होईल, याची ‘जुळवाजुळव’ जरी नातेवाईक मंडळींमध्ये होत असली तरी विवाह हा एक दैवी संकेत आहे; आणि वैवाहिक जोड्या विधात्याने आधीच ठरविलेल्या असतात, असं आपण भारतात मानतो. आधुनिक जगातही जोडीदार निवडीचा हक्क ही व्यक्तिस्वातंत्र्याशी जोडलेलीच स्वाभाविक गोष्ट आहे. कोणाही सज्ञान स्त्री-पुरुषाला इतर कोणत्याही सज्ञान जोडीदाराशी लग्न करण्याचा हक्क असावा, ही झाली आधुनिक विचारसरणी.
पण, केवळ भारतातच नाही, अनेक देशांत विवाहाच्या संदर्भात घरातल्या वडीलधाऱ्यांचा, कुटुंबीयांचा शब्द अखेरचा मानला जातो. त्यांचे वडीलधारे ज्या मुलीशी किंवा मुलाशी लग्न करायला हो म्हणतील किंवा संमती देतील त्याच जोडीदाराशी लग्न करण्याचं ‘सामाजिक’ आणि ‘वैयक्तिक’ बंधन आजही मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात आहे. आपल्याकडे भारतात नुसतं जातीबाहेर लग्न करायचं म्हटलं तरी अनेकदा एवढा विरोध होतो की त्या जोडप्याला जीव नकोसा व्हावा. हेच लग्न जर आंतरजातीय असेल तर संकटांची आणि आव्हानांची मालिका अजूनच वाढते. समाजाच्या आणि घरच्यांच्या दबावाला बळी पडून अनेक प्रेमी जोडपी एकमेकांपासून दुरावल्याची उदाहरणं तर लाखांत सापडतील. अर्थात, हे चित्रं आता बदलतं आहे, हेही खरंच! जात आणि धर्माच्या पलीकडे अगदी आंतरराष्ट्रीय लग्नंही हल्ली होताना दिसतातच की!
विवाहांच्या बाबतीत सामाजिक आणि कौटुंबिक बंधनाच्या बेड्या तोडणं सहजासहजी शक्य नसतं; पण सौदी अरेबिया या देशातील सरकारनंच आता आपल्या देशातील पुरुषांसाठी त्यांनी कोणत्या महिलेशी लग्न करावं, किंबहुना करू नये याबाबतचे शासकीय नियम घालून दिले आहेत. सौदीच्या पुरुषांना सामाजिक, कौटुंबिक, वैयक्तिक जोखडाबरोबरच सरकारी नियमांचं जोखडही आता बाळगावं लागणार आहे. आपल्या देशातील पुरुषांचे आंतरराष्ट्रीय विवाह होऊ नयेत, असं खुद्द सौदी अरेबिया सरकारलाच वाटतं. त्यामुळे सौदी अरेबियातील पुरुष पाकिस्तान, बांगलादेश आणि म्यानमार येथील मुलींशी विवाह करू शकणार नाहीत. एका अनधिकृत आकडेवारीनुसार या देशांतील सुमारे पाच लाख महिला सौदी अरेबियामध्ये राहतात.
सौदी अरेबियातील पुरुषांना परदेशी महिलांशी विवाह करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी सौदी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. ‘मक्का डेली’ आणि ‘डॉन’ या वृत्तपत्रांच्या म्हणण्यानुसार, मक्केचे पोलीस महानिर्देशक मेजर जनरल असफ अल-कुरैशी यांच्या हवाल्याने एका अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे परदेशी महिलांशी, विशेषत: पाकिस्तान, बांगलादेश, चाड आणि म्यानमार या देशांतील महिलांशी विवाहविषयक नियम अतिशय कडक करण्यात आले आहेत. परदेशी महिलेशी लग्न करण्यापूर्वीच्या कायदेशीर प्रक्रिया आता अतिशय जटिल, किचकट आणि वेळखाऊ करण्यात आल्या असून, त्यासाठी अतिरिक्त औपचारिकतांची भरताड करण्यात आली आहे; जेणेकरून या प्रक्रियेलाच लोक कंटाळतील आणि परदेशी महिलेशी विवाह करण्याचा विचारच सोडून देतील! कुरेशी यांच्या म्हणण्यानुसार सौदीच्या ज्या पुरुषांना आता परदेशी महिलांशी विवाह करायचा असेल त्यांना आधी सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. तसा रीतसर अर्ज सरकारी कार्यालयांत सादर करावा लागेल, जो अनेक टप्प्यांतून आणि अनेक प्रक्रियांतून जाईल. ज्या पुरुषांचा घटस्फोट झाला आहे अशा पुरुषांना परदेशी महिलेशी पुन्हा विवाह करायचा असेल, तर घटस्फोटानंतरच्या पहिल्या सहा महिन्यांत त्याला तसा अर्जदेखील करता येणार नाही. अर्जदाराचे वय २५ वर्षांपेक्षा अधिक असावे आणि स्थानिक महापौरांच्या स्वाक्षरीसहित आपली ओळख दाखवणारी सर्व कागदपत्रे त्याला सादर करावी लागतील. याशिवाय या कागदपत्रांसोबत सरकारने दिलेल्या कौटुंबिक कार्डाची प्रत जोडणेदेखील बंधनकारक असेल.
अर्जदार जर आधीच विवाहित असेल, तर नामांकित हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र त्याला सादर करावे लागेल. ज्यात एकतर पत्नी अक्षम असल्याचे किंवा दुर्धर आजाराने ग्रस्त असल्याचे किंवा ती कधीच मूल जन्माला घालू शकण्यास समर्थ नसल्याबाबतचा उल्लेख अत्यावश्यक असतील. सौदी अरेबियात आजही बहुतांश विवाह हे ‘अरेंज्ड मॅरेज’ असतात. मुख्यत: ओळखीच्या वर्तुळातच मुला-मुलींचे विवाह लावले जातात. नवरा मुलगा किंवा नवरी मुलगी यांचे नातेवाईक एकमेकांना ओळखत असतील तरच शक्यतो हे विवाह होतात. त्यातही विवाहाच्या बाबतीत कुटुंबातील ज्येष्ठ महिलांचा विचार महत्त्वाचा मानला जातोे. त्यांच्या सल्ल्यानेच हे विवाह पार पाडले जातात.
महिलांना घटस्फोट घेणं कठीण! सौदी अरेबियातील महिलांना घटस्फोट घेणं मात्र तुलनेनं अतिशय कठीण आहे. घटस्फोटासाठी एकतर तिच्या नवऱ्याची संमती हवी किंवा नवरा त्रास देत असल्याचा, मारहाण करीत असल्याचा पुरावा त्या महिलेकडे असावा. पुरुषांनी दिलेल्या घटस्फोटाचं प्रमाण मात्र सौदीत खूपच जास्त, जवळपास पन्नास टक्के आहे.