श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी चीन सरकारने नवीन धोरण आखले आहे. श्रीमंतांकडील पैसा घ्यायचा आणि गरिबांमध्ये वाटायचा, हे ते नवीन धोरण. एक प्रकारे चीन सरकार रॉबिनहूडचा अवतारच बनले आहे. मात्र, या धोरणामुळे चीनमधील अतिश्रीमंत, नवश्रीमंत आणि श्रीमंतांचे धाबे दणाणले आहे.
या कंपन्या रडारवर-
- ई-कॉमर्स कंपन्या
- सोशल मीडिया कंपन्या
- फायनान्शिअल टेक्नॉलॉजी
- खासगी शाळा आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील कंपन्या
- गेमिंग कंपन्या
काय आहे चीनचे नवे धोरण?
अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या सरकारने कॉमन प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रॅमची आखणी केली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत अतिश्रीमंतांना त्यांच्याकडील पैसा गरिबांना वा समाजाला देण्याचे आवाहन केले जात आहे. आवाहनाला प्रतिसाद मिळाल्यास ठीक अन्यथा अतिश्रीमंतांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे स्वातंत्र्य सरकारचे अबाधित आहे. या धोरणामुळे चीनमधील गरिबी काही प्रमाणात कमी होईल, असा चीन सरकारला विश्वास आहे.
कॉमन प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रॅ-
हा चीनचा कार्यक्रम माओ-त्से-तुंग यांच्या कार्यकाळात १९५० मध्येही राबविण्यात आला होता.
धोरण कशासाठी?
साम्यवादी चीनने जगाला थक्क करणारी प्रगती साधली आहे. मात्र, अजूनही चीनमध्ये विषमता आहे. गरिबी मोठ्या प्रमाणात आहे. क्षी जिनपिंग यांना देशातील गरिबी हटवायची आहे. समाजात संपत्तीचे समान वाटप व्हावे, यासाठी ते आग्रही आहे. या कारणांमुळेच चीन सरकारने कॉमन प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रॅमची आखणी केली आहे.
अंमलबजावणी कशी?
पहिला टप्पा : श्रीमंतांवर अतिरिक्त कर लादून त्यातून मिळणारा पैसा मध्यम तसेच कनिष्ठ मध्यम वर्गात त्याचे वितरण होईल, असे नियोजन करणे. दुसरा टप्पा : मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या माध्यमातून अधिकाधिक पैसे दान करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.तिसरा टप्पा : कायदेकानू करून उत्पन्नाचे वितरण नियंत्रित करणे.