ऑनलाइन लोकमत
चेन्नई, दि. २२ - जागतिक तेल बाजारातील तेलाच्या घसरत्या किंमतींचा आखाती देशातील अर्थव्यवस्थांना चांगलाच फटका बसला असून, त्याचा सर्वाधिक परिणाम आखाती देशांमध्ये रहाणा-या भारतीयांवर होत आहे. तेलाच्या घसरलेल्या किंमतींमुळे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आखाती देशांनी कठोर आर्थिक उपायोजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात परदेशी नागरीकांच्या उत्पनावर कर आकारण्याची योजना आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका भारतीयांना बसेल. कारण बहुसंख्य भारतीय मोठया संख्येने आखाती देशांमध्ये स्थायिक आहेत.
संभाव्य परिणामांचा विचार करुन तिथे रहाणा-या भारतीय नोकरदार, अधिका-यांनी आपल्या कुटुंबाला भारतात पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषकरुन ओमानने परदेशी नागरीकांच्या उत्पनावर परिणाम करणा-या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु केली आहे.
दुबई वगळता आखाती देशांची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे तेलावर अवलंबून आहे. तेल दराच्या घसरणीमुळे तिथे नोकरकपात सुरु असून, अनेक कंपन्यांनी वेतनवाढ रोखली आहे. अनेक मंजूर केलेले प्रकल्पही रद्द केले आहेत.
जीसीसी देशाच्या संघटनेने नवीन कर लावले असून, देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीमध्ये वाढ केली आहे. जीसीसी देशांनी सहा महिन्यापूर्वी परदेशी नागरीकांच्या उत्पनावर इन्कम टॅक्स सुरु केला तर, यूएईची व्हॅट लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. घर भाडयाचे प्रचंड वाढलेले दर आणि मुलांच्या शाळा प्रवेशामध्ये येणा-या अडचणी हे भारतीय कुटुंब माघारी येण्यामागची प्रमुख कारणे आहेत.
आखातील देशातील अनेक कंपन्या नोकर कपात किंवा वेतन कपात करत आहेत असे सरकारी अधिका-याने सांगितले. आम्हा मध्यमवर्गीयांची इथे फार दयनीय अवस्था झाली आहे. ज्या कंपन्या आपल्या कर्मचा-यांच्या निवासाची व्यवस्था करत नाहीत त्यांना घरभाडयापोटी प्रचंड रक्कम खर्च करावी लागत असून, संपूर्ण कुटुंबाला सोबत ठेवणे कठिण झाले आहे असे इथे रहाणा-या एका भारतीयाने सांगितले.
- संयुक्त अरब अमिरातीची एकूण लोकसंख्या सुमारे ९४ लाख आहे, ज्यामध्ये भारतीयांचे प्रमाण २६ लाख म्हणजे तब्बल २७ टक्के आहे.
- भारत, पाकिस्तान, नेपाळ, बांग्लादेश व श्रीलंका या देशातील नागरिकांचे अरब अमिरातीचे प्रमाण बघितले तर ते तब्बल ५५ टक्के आहे.
- संयुक्त अरब अमिरातीतील मूळच्या नागरिकांची संख्या ११ लाखाच्या आसपास असून एकूण लोकसंख्येच्या ती ११ टक्के एवढी आहे. (संदर्भ bq-magazine.com)