शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

Nepal Economic Crisis: पाक, श्रीलंकेनंतर नेपाळचीही अर्थव्यवस्था संकटात; आयातीवर बंदी, बँकांनाही आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 10, 2022 3:20 PM

Nepal Economic Crisis: चीनच्या नादाला लागलेला तिसरा देश कंगाल होण्याच्या वाटेवर. काही दिवसांपूर्वीच केलेला भारत दौरा.

श्रीलंकेसारखीच आर्थिक दिवाळखोरीची परिस्थिती दहा भारतीय राज्यांवर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आलेली असताना आणखी एक शेजारी देश बेहाल झाला आहे. नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेवर दिवाळखोरीचे ढग दाटू लागले आहेत. यामुळे तेथील सरकारने निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली आहे.

पाकिस्तानमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक संकट आहे. त्यानंतर गेल्या महिनाभरापासून श्रीलंका जेरीस आली आहे. असे असताना चीनच्या नादाला लागलेला तिसरा देश नेपाळदेखील आता कंगाल झाला असून वेळीत पाऊले उचलली नाही तर आर्थिक दिवाळखोरीत निघण्याची शक्यता आहे.

यामुळे नेपाळ सरकार आणि तेथील राष्ट्रीय बँकेने मोठे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. नेपाळला भारतातून इंधन पुरवठा होतो. तरी देखील तेथील पेट्रोल, डिझेल भारतापेक्षा स्वस्त आहे. असे असले तरी नेपाळच्या राष्ट्रीय बँकेने पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीवर नियंत्रण आणण्यास अर्थ मंत्रालयाला सांगितले आहे. याचबरोबर बँकांना उगाचच कोणालाही कर्ज देण्यासही मज्जाव केला आहे. २७ बँकांसोबत नेपाळच्या राष्ट्रीय बँकेने बैठक घेतली , तेव्हा वाहन कर्ज आणि गरजेचे नसलेले कर्ज देण्यात येऊ नये असे या बँकांना सांगण्यात आले आहे. नेपाळच्या या बँकेचा हा निर्णय बुडणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला वाचविण्यासाठी असल्याचे सांगितले जात आहे. 

नेपाळ सरकार दर महिन्याला पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी भारताला २४-२९ अब्ज रुपये देते. परकीय चलनाच्या गंगाजळीत होणारी घसरण रोखण्यासाठी नेपाळ सरकारने चैनीच्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. परकीय चलनाच्या साठ्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे हे नेपाळ सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. नेपाळच्याच वृत्तपत्राने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. एनआरबीचे प्रवक्ते गुणाकर भट्ट यांनी त्यांना ही माहिती दिली आहे. 

नेपाळ सरकारने सायकल, डिझाइन वाहने, मोपेड आणि अत्यावश्यक मोटर उपकरणे, तांदूळ, कापड उत्पादने, यंत्रसामग्री आणि सुटे भाग, सोने, तांदूळ, इलेक्ट्रिकल उपकरणे, तयार कपडे, चांदी आणि धागा यांच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. सिमेंट, खेळणी, जार, क्रीडा उत्पादने आणि संबंधित वस्तू, दगडी सजावटीचे साहित्य, चांदी, चांदीचे नक्षीकाम केलेले साहित्य, फायरप्लेसची भांडी, फर्निचर आणि संबंधित वस्तूंच्या आयातीसाठी लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) देखील उघडले जाणार नाही. म्हणजेच पुढील आदेश येईपर्यंत आयात प्रतिबंधित राहणार आहे. नेपाळच्या बँकेकडे पुढील ६-७ महिने पुरेल एवढीच परकीय गंगाजळी शिल्लक आहे.  

टॅग्स :NepalनेपाळEconomyअर्थव्यवस्था