Nimisha Priya: केरळच्या निमिषा प्रियाची फाशीची शिक्षा कायम; येमेनमधील प्रकरण काय?

Nimisha Priya News: येमेनमध्ये नर्स म्हणून काम करत असलेल्या केरळच्या निमिषा प्रियाची फाशी रद्द करण्याची दया याचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळून लावली आहे. 

Nimisha Priya in Yemen Jail Case: येमेनमध्ये तुरुंगात असलेल्या निमिषा प्रियाची दया याचिका राष्ट्रपती राशद अल अलीमी यांनी फेटाळून लावत फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. 2017 पासून निमिषा प्रिया येमेनच्या तुरुंगात आहे. महिनाभरात तिला फाशी दिली जाईल, असे येमेनमधील स्थानिक माध्यमांनी म्हटले आहे. 

येमेनचे राष्ट्रपती राशद अल अमीनी निमिषा प्रियाची फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची दया याचिका फेटाळून लावल्यानंतर भारत सरकारची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. 

येमेनमध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या निमिषाबद्दल सरकारला माहिती आहे. आणि सरकारकडून तिच्या कुटुंबीयांना सर्वोतोपरी मदत केली जात आहे. आम्हाला कळले की, निमिषाचे कुटुंबीय वेगवेगळ्या पर्याय पडताळून पाहत आहेत. या प्रकरणात सरकार सर्वोतोपरी मदत करत आहे, असे भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. 

निमिषाच्या कुटुंबीयांना बसला धक्का

येमेनच्या राष्ट्रपतीनी निमिषा प्रियाच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केल्याने तिच्या कुटुंबीयांना धक्का बसला आहे. तिचे कुटुंबीय सध्या केरळमध्ये आहे. ३६ वर्षीय निमिषाला वाचवण्यासाठी ते गेल्या काही वर्षांपासून हरतऱ्हेने प्रयत्न करत आहेत. 

या वर्षाच्या सुरूवातील निमिषाची आई प्रेमा कुमारी या येमेनची राजधानी सनामध्ये गेल्या होत्या. तेव्हापासून त्या तिथेच असून, फाशीच्या शिक्षेतून सूट मिळावी म्हणून प्रयत्न करत आहेत. ज्या व्यक्तीच्या हत्येप्रकरणी निमिषाला शिक्षा झाली आहे, त्याच्या कुटुंबीयाला भरपाई देण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. 

निमिषा प्रियाला का झाली फाशीची शिक्षा?

केरळची निमिषा प्रिया येमेनमध्ये परिचारिका म्हणून काम करत होती. तिच्यावर एका येमेनमधील नागरिकाची हत्या हत्या केल्याचा आरोप आहे. येमेनी नागरिक तलाल अबदो महादी असे त्या व्यक्तीचे नाव आहे. २०१७ मध्ये ही घटना घडली होती. त्यानंतर २०१८ मध्ये तिला दोषी ठरवत कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. 

तिच्या कुटुंबीयांना या निर्णयाला येमेनच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे शिक्षेत सवलत मिळण्याची याचिका करण्यात आली होती. पण, आता राष्ट्रपतींनी याचिका फेटाळली आहे.