भारतीय बँकांना गंडा घालून परदेशात पळालेल्या नीरव मोदीचे बचावाचे सर्व पर्याय संपले आहेत. ब्रिटनच्या सुप्रीम कोर्टात आपल्या प्रत्यार्पणाविरोधातील याचिकेचा शेवटची संधी देखील नीरव मोदीनं गमावली आहे. पण अजूनही नीरव मोदी आणखी काही कायदेशीर पळवाटा शोधण्याची शक्यता असल्याचंही म्हटलं जात आहे. नीरव मोदीला युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्युमन राइट्समध्ये अपील करण्याची मुभा आहे. अशातच नीरव मोदीचं भारत प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण अजूनही काही अडचणी आहेत ज्यातून मार्ग काढणं भारतासाठी महत्वाचं असणार आहे.
नीरव मोदीनं त्याच्या प्रत्यार्पणाच्या ब्रिटनमधील हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्ठात याचिका दाखल केली होती. यावर भारतीय अधिकाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात आपलं म्हणणं मांडलं. ब्रिटनच्या हायकोर्टानं नीरव मोदीची प्रत्यार्पणाविरोधातील याचिका फेटाळून लावत आत्महत्येची प्रवृत्ती दाखवणं हा प्रत्यार्पणापासून बचावाचा आधार बनू शकत नाही असं स्पष्ट शब्दात नमूद केलं आहे. यावर नीरव मोदीनं कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करत सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती. तिथंही नीरव मोदीच्या हाती निराशा लागली आहे.
नीरव मोदीचा संपूर्ण घोटाळा त्याची कंपनी, अधिकारी आणि पंजाब नॅशनल बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या मिळून केला आहे. हे एकूण १३ हजार कोटींहून अधिकच्या घोटाळ्याचं प्रकरण आहे. नीरव मोदीनं पीएनबीच्या बार्टी हाऊस शाखेच्या अधिकाऱ्यांच्या साथीनं ११,००० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा केला होता.