चीन आणि रशिया हे दोन देश असे आहेत, जिथे सगळ्याच गोष्टी पोलादी साखळदंडांनी बांधून ठेवलेल्या आहेत. सरकारच्या किंवा राष्ट्राध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय एकही गोष्ट तिथून बाहेर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे या दोन्ही देशांत नक्की काय चालले आहे, जी माहिती ते देताहेत ती खरी की खोटी यावर काहीच विश्वास ठेवता येत नाही. त्याचवेळी आपल्याविरुद्ध बोलणाऱ्या किंवा वागणाऱ्या व्यक्तीचं म्हणणं कितीही बरोबर असो, त्याला ‘शिक्षा’ देणं हीच त्यांची इतिकर्तव्यता असते. चीनमध्ये सरकारविरुद्ध बोलणारे अनेक जण आजवर गायब झालेले आहेत. ते अजूनही सापडलेले नाहीत. त्यात अगदी मोठमोठ्या लोकांचा आणि मंत्र्यांचाही समावेश आहे. त्यांचं काय झालं, हे सरकारही सांगत नाही.
जो प्रकार चीनमध्ये, तोच प्रकार रशियामध्येसुद्धा. सध्या रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध सुरू आहे. या काळात तर रशियन सरकारची हडेलहप्पी आणखीच वाढली आहे. आपल्याविरुद्ध बोलणाऱ्यांना पकडायचं आणि त्यांना तुरुंगात टाकायचं, हाच एक एककलमी कार्यक्रम तिथे सुरू आहे. त्याचाच नवा अध्याय सध्या रशियात पाहायला मिळाला. रशियातील ज्या संस्थेला नोबेल पारितोषिक मिळालं आहे, त्या संस्थेच्या प्रमुखालाच सध्या रशियन सरकारनं बेड्या ठोकल्या आहेत आणि त्यांची रवानगी तुरुंगात केली आहे. काय कारण आहे त्यामागे? एवढ्या मोठ्या जगन्मान्य व्यक्तीला तुरुंगात खडी फोडायला का पाठवलं? - त्याचं कारण अगदी साधं आणि सोपं आहे. कारण त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष पुतीन आणि आपल्याच सरकारविरुद्ध आवाज उठवला. त्यांचे वाभाडे काढले. म्हणून त्यांना ही शिक्षा!
ओलेग ओर्लेव हे रशियातील एक सामाजिक आणि चळवळीतील कार्यकर्ते. जगभरात त्यांचं नाव आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सध्या सुरू असलेल्या युद्धावर त्यांनी आपल्याच सरकारवर कोरडे ओढले. युक्रेनबरोबर रशियानं सुरू केलेलं युद्ध ही रशियन सरकारची अरेरावी आहे आणि रशियानं ताबडतोब हे युद्ध थांबवायला हवं, अशी जाहीर भूमिका त्यांनी घेतली होती. सरकारला याचाच राग आला आणि त्यांनी ओलेग यांना हातकड्या घातल्या. अडीच वर्षांसाठी त्यांची रवानगी तुरुंगात केली. ओलेग यांची भूमिका म्हणजे केवळ रशियन सरकारचाच अपमान नाही, तर युक्रेनसोबतच्या युद्धात जे रशियन नागरिक प्राणपणानं लढताहेत, ज्यांनी त्यासाठी रक्त सांडलं आहे, त्या सैनिकांचाही हा अपमान आहे, असं म्हणून रशियन सरकारनं त्यांना दोषी ठरवलं आहे.
ओलेग हे ‘मेमोरियल’ या संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. या संघटनेला २०२२चा नोबेल शांतता पुरस्कार देण्यात आला होता. हाच नोबेल पुरस्कार युक्रेनच्या ऑर्गनायझेशन सेंटर फॉर सिव्हील लिबर्टीज या संस्थेलाही संयुक्तपणे देण्यात आला होता. ओलेग यांनी एक लेख लिहिला होता. त्याचा मथळा होता, ‘त्यांना फॅसिझम हवा आहे आणि तो त्यांना मिळतो आहे!’ - या लेखावरूनही सरकारच्या नाकाला खूप मिरच्या झोंबल्या. त्यामुळे त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला होता. न्यायालयानं त्यांना अडीच वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर आणि पोलिसांनी जाहीरपणे हातकड्या घातल्यानंतर त्यांनी म्हटलं होतं, याचा अर्थ माझा लेख खरोखरच अचूक, बरोबर आणि सत्य होता! खरं बोलण्याचं फळ मला मिळालं आहे!
ओलेग यांना अटक झाल्यानंतर अख्ख्या जगानं रशियावर टीका केली. सोशल मीडियावर तर टीकेचा महापूर उलटला. खटला सुरू असताना न्यायालयात तब्बल १८ पाश्चिमात्य देशांचे मुत्सद्दी उपस्थित होते. सगळ्यांनी या निर्णयावर टीका केली. अमेरिकेनंही ओलेग यांना अटक केल्याबद्दल रशियन सरकारच्या फॅसिस्टवादी धोरणाचा निषेध केला. सरकारवर टीका केल्यामुळे त्यांना अटक केल्याची ही पहिलीच घटना नाही. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर त्यावेळी रशियामध्ये असलेल्या ३३ वर्षीय केन्सिया करेलिना या अमेरिकन महिलेनं ५१ डॉलर (सुमारे चार हजार रुपये) युक्रेनला दान दिल्याबद्दल तिला अटक करण्यात आली होती. रशियाविरुद्ध युद्ध करण्यासाठी युक्रेनला मदत केल्यानं तिच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला होता.
सात वर्षांच्या चिमुरड्यांनाही अटक! ज्यांनी ज्यांनी सरकारविरुद्ध ब्र काढला, त्या साऱ्यांचंच अटकसत्र सरकारनं सुरू केल्यानं अनेकांनी गुपचूप देशच सोडला आणि ते परदेशात गेले. सरकारची दडपशाही इतकी की, त्यांनी लहान मुलांनाही सोडलं नाही. काही दिवसांपूर्वी सात ते अकरा वर्षे वयोगटातील काही मुलं आपल्या मातांसह मॉस्को येथील युक्रेनच्या दुतावासासमोर पोहाेचले आणि या चिमुकल्यांनी तिथे ‘नो टू वॉर’ असं लिहिलेले फलक फक्त फडकवले, तरीही त्यांना अटक करण्यात आली!