नेपाळ संसद बरखास्त करण्यास विरोध; आज देणार आव्हान राजकीय हालचालींना वेग : राष्ट्रपतींच्या निर्णयावर प्रचंड नाराजी

Nepal Parliament: राष्ट्रपतींनी प्रतिनिधी सभा बेकायदेशीररीत्या बरखास्त केली, असा विरोधकांचा आरोप असून, सर्वोच्च न्यायालयात ते रविवारी रिट याचिका दाखल करण्याच्या विचारात होते. परंतु पुरेसा वेळ न मिळाल्यामुळे ऐनवेळी तो निर्णय उद्यावर ढकलण्यात आला.

काठमांडू : नेपाळचीसंसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयास विरोधी पक्ष सोमवारी आव्हान देणार आहेत. राष्ट्रपतींनी प्रतिनिधी सभा बेकायदेशीररीत्या बरखास्त केली, असा विरोधकांचा आरोप असून, सर्वोच्च न्यायालयात ते रविवारी रिट याचिका दाखल करण्याच्या विचारात होते. परंतु पुरेसा वेळ न मिळाल्यामुळे ऐनवेळी तो निर्णय उद्यावर ढकलण्यात आला.सीपीएन-माओवादी केंद्राच्या नेत्याच्या हवाल्याने हिमालय टाइम्सने म्हटले आहे की, विरोधक सोमवारी सकाळी १० वाजता याचिका दाखल करणार आहेत. रविवारचा दिवसभर विरोधक बैठका घेण्यात व खासदारांच्या सह्या घेण्यात व्यग्र होते. यात माओवादी केंद्र, नेपाळी काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी-नेपाळ, राष्ट्रीय जनमोर्चा व सत्तारूढ सीपीएन-यूएमएल पक्षाच्या माधव नेपाळ गटाचा समावेश होता. एका नेत्याने दावा केला आहे की, सह्या गोळा करण्याची मोहीम समाप्त झालेली नसली तरी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संख्येच्या खासदारांनी सह्या केल्या आहेत.राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी शनिवारी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधी सभा (नेपाळी संसदेचे कनिष्ठ सभागृह) पाच महिन्यांत दुसऱ्यांदा बरखास्त केले व १२ आणि १९ नोव्हेंबर रोजी मध्यावधी निवडणुका घेण्याची घोषणा केली. अल्पमतातील सरकारचे पंतप्रधान के.पी. ओली शर्मा यांच्या सल्ल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. तत्पूर्वी राष्ट्रपतींनी ओली व विरोधी आघाडीचे सरकार स्थापनेचे दावेही फेटाळून लावले होते. विरोधक झाले आक्रमकnसंसद पुन्हा बरखास्त करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या निर्णयामुळे नाराज झालेल्या विरोधकांनी त्याला आव्हान देण्याचे ठरविले आहे.nसंसदेत बहुमत गमावलेल्या पंतप्रधानांसमवेत मिळून राष्ट्रपती देशाचे संविधान व लोकशाहीवर हल्ला करीत असल्याचा आरोपही केला.nनेपाळमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आलेला असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या परिसरात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे.nडिसेंबर २०२०मध्ये ओली यांच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपतींनी संसद पहिल्यांदा बरखास्त केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये हा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता.