दहशतवादाला पोसून भिकेला लागलेल्या पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने मदत देण्य़ास नकार दिला. परंतू त्याचवेळी शेजारच्या श्रीलंकेला 2.9 अब्ज डॉलर्सचे बेलआउट पॅकेज दिले आहे. या साऱ्या घडामोडींकडे पाकिस्तान पाहतच राहिला आहे. या पॅकेजची मदत श्रीलंकेला आर्थिक गर्तेतून बाहेर येण्यास होणार आहे. गेल्या दीड वर्षापासून श्रीलंका आर्थिक संकटाशी लढत आहे. भारताने वेळोवेळी श्रीलंकेला मदत केली आहे. महत्वाचे म्हणजे आयएफएफकडून पैसे मिळण्यासाठी देखील भारतानेच मदत केली आहे.
बेलआउट पॅकेज मिळाल्यानंतर श्रीलंकेचे राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांनी भारत आणि चीनचे आभार मानले आहेत. पाकिस्तानला चीनने थोडीफार मदत केली होती. परंतू पूर्णपणे दिलासा मिळण्यासाठी पाकिस्तानला आयएमएफच्या मदतीची गरज आहे. विक्रमसिंघे यांनी थँक्यू इंडिया, असे म्हटले आहे.
श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी चार वर्षांचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे, त्याची सुरुवात आता झाली आहे. आयएमएफने मंजुरी दिल्याची घोषणा केली आहे. विक्रमसिंघे यांनी आम्हाला दीर्घ कालावधीसाठी देशाची अर्थव्यवस्था मार्गावर आणायची आहे, असे म्हटले आहे.
एप्रिल २०२२ मध्ये श्रीलंकेला कर्जाचा हप्ता भरता आला नव्हता. कारण विदेशी मुद्रा भांडार खाली झाले होते. श्रीलंकेत राजकीय उलथापालथही झाली होती. पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे आणि राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. विक्रमसिंघेंसह अनेक नेत्यांच्या घरांवर हल्ले झाले होते.
श्रीलंकेला यापूर्वीच बेलआउट पॅकेज मिळणार होते. परंतू सर्वाधिक कर्ज देणाऱ्या चीनने यात आडकाठी घातली होती. चीनने श्रीलंकेला दोन वर्षांसाठी कर्जाच्या व्याजावर सूट दिली आहे. परंतू यामुळे आय़एमएफच्या मदतीतून काही सवलती कमी करण्यात आल्या आहेत. श्रीलंकेने चीनकडे १० वर्षांची सूट मागितली होती.