गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तान आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. महागाई, गृहयुद्धासारखी परिस्थिती, जनता रस्त्यावर आली. हे पाकिस्तानचे चित्र आहे. पाकिस्तान जगभरातून कर्जाची मागणी करत आहेत. पाकिस्तानातील लोकांवर हा भार वाढत आहे. सरकारे बदलत आहेत आणि हे जाळे मजबूत होत आहे. पाकिस्तान सरकारवरील एकूण कर्ज ३४.१ टक्क्यांनी वाढले आहे.
अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांनी रहस्यमयी विमानाचा पाठलाग केला; व्हर्जिनियात कोसळले, चार ठार
स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशावर ५८,६०,००० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कर्जामध्ये दरमहा २.६ टक्के वाढ होत आहे. एप्रिलअखेर देशांतर्गत कर्ज ३६,५०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे, तर बाह्य कर्ज २२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.
बाह्य कर्जावरील वार्षिकीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. पण देशांतर्गत कर्ज सातत्याने वाढत आहे. सर्वाधिक कर्ज सरकारी रोख्यांचे आहे, जे सुमारे २२ लाख कोटी पाकिस्तानी रुपये आहे. याशिवाय अल्प मुदतीचे कर्ज ७.२० लाख कोटी आणि लघु कर्ज २.९ लाख कोटी आहे. यामध्ये राष्ट्रीय बचत योजनेतून कर्जही घेतले आहे. सरकारी रोख्यांच्या माध्यमातून घेतलेल्या कर्जात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३६.१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
पाकिस्तानसमोर पेमेंट बॅलन्सचे संकट उभे राहिले आहे. त्याचा परकीय चलनाचा साठा सातत्याने कमी होत आहे. आता त्याच्याकडे एक महिन्याचे आयात बिल भरण्यासाठी फक्त पैसे शिल्लक आहेत. दुसरीकडे लोकांवरील देशांतर्गत कर्ज वाढत आहे. व्याजदर विक्रमी पातळीवर गेले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत स्थानिक कर्जावरील व्याजदर दुपटीने वाढले आहेत.
पाकिस्तानची लोकसंख्या २३.१४ कोटी आहे आणि त्यावरील देशांतर्गत कर्ज ३६,५०,००० कोटी रुपये आहे. या अर्थाने एका पाकिस्तानी व्यक्तीवर सरासरी दीड लाख रुपयांचे कर्ज आहे. पाकिस्तानमध्ये सामान्य गरजाही पूर्ण करणे लोकांना शक्य होत नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF)ही पाकिस्तानच्या या पातळ्यांवर नवे कर्ज देण्याच्या मनस्थितीत नाही.