Pakistan Economic crisis: आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पाकिस्तानची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. पाकिस्तानमध्ये महागाई गगनाला भिडत आहे. परकीय चलनाचा साठाही संपत चालला आहे, या सगळ्याला तोंड देण्यासाठी पाकिस्तान आता कडक पावले उचलत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्याचा, मंत्र्यांची संख्या आणि त्यांच्या मंत्रालयाचा खर्च कमी करण्याचा विचार करत आहे. अनेक दूतावास बंद करून आयएसआयच्या निधीत कपात करण्याचे नियोजन सुरू आहे.
पाकिस्तानमधील निवृत्त न्यायाधीश, सरकारी अधिकाऱ्यांना दिले जाणारे पेन्शन आणि इतर भत्ते मर्यादित असतील. याशिवाय, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या मंत्रिमंडळातील निम्मे सदस्य कोणत्याही पगार किंवा विशेषाधिकाराशिवाय काम करतील अशी अपेक्षा आहे. सर्व सरकारी संस्थांच्या बजेटमध्ये कपात होऊ शकते. आलिशान वाहने आणि सुरक्षा/प्रोटोकॉलसह कॅबिनेट सदस्य, खासदार आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे काही भत्ते आणि विशेषाधिकार काढून घेतले जाऊ शकतात. मंत्रिमंडळातील उर्वरित सदस्यांच्या पगारात 15 टक्के कपात होणार आहे. नोकरभरतीवर पूर्ण बंदी असेल, तर गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्त असलेली सर्व सरकारी पदे रद्द केली जातील.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला परदेशात काम करणार्‍या दूतावासांची संख्या कमी करण्याच्या आणि खर्चात 15 टक्के कपात करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
Pakistan Crisis : आता तालिबाननं थांबवले पाकिस्तानचे हजारो ट्रक, बॉर्डर क्रॉसिंग बंद; वाद चिघळला
पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (ISI) आणि इंटेलिजन्स ब्युरो (IB) यांना विवेकाधीन अनुदान, निधी देखील मर्यादित केला जाईल. कोणतीही नवीन सरकारी युनिट्स तयार केली जाणार नाहीत, तर मंत्रीमंडळ, आस्थापना आणि वित्त विभाग मंत्रालये आणि विभागांची संख्या कमी करण्यासाठी सध्याच्या फेडरल सचिवालयाच्या आकाराचे पुनरावलोकन करतील. त्याचबरोबर काही विभागांमध्ये ज्या लोकांना मोफत वीज दिली जाते तीही रद्द केली जाणार आहे. हे लक्षात घेण्याजोगे आहे की 10 फेब्रुवारीपर्यंत, पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेकडे केवळ 3.2 अब्ज डॉलर्सचा परकीय चलन साठा शिल्लक होता, जो केवळ तीन आठवड्यांच्या आयातीची पूर्तता करू शकतो.