इस्लामाबाद: रोखीच्या तुटवड्याचा सामना करत असलेली पाकिस्तानचीअर्थव्यवस्था पुरती कंगाल झाली आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात पाकिस्तानचा आर्थिक विकास दर केवळ ०.२९ टक्के राहील आणि महागाई तब्बल २९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज सरकारने व्यक्त केला आहे.
पाकिस्तानचे अर्थमंत्री इशाक दार यांनी गुरुवारी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक सर्वेक्षण सादर करताना ही शक्यता व्यक्त केली. राजकीय अस्थिरता आणि अभूतपूर्व पुराच्या दरम्यान ३० जून रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात सरकारच्या कामगिरीची माहिती या सर्वेक्षणात देण्यात आली आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, चालू आर्थिक वर्षात पाकिस्तानचा जीडीपी दर केवळ ०.२९ टक्के राहिला, जो पाच टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी आहे. यामध्ये कृषी क्षेत्रात १.५५ टक्के, उद्योग क्षेत्रात २.९४ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात ०.८६ टक्के जीडीपी वाढ झाली आहे. या तिन्ही क्षेत्रांची कामगिरी लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी आहे. सर्वेक्षणानुसार, पाकिस्तानमध्ये जुलै २०२२ ते मे २०२३ या कालावधीत महागाई २९.२ टक्के होती.
कर संकलन वाढले
आर्थिक सर्वेक्षणात कर संकलनात मोठी वाढ झाली आहे. एफबीआरने जुलै २०२२ ते एप्रिल २०२३ पर्यंत ५.६३७.९ अब्ज रुपये कर संकलनाचा अंदाज व्यक्त केला आहे, जो मागील आर्थिक वर्षातील ४,८५५.८ अब्ज रुपयांच्या तुलनेत १६.१ टक्क्यांनी अधिक आहे.