धार्मिक कट्टरतावादाचा सामना करणाऱ्या श्रीलंकेत आता बुरखा परिधान करण्यावर निर्बंध घातले जाणार आहेत. महिंदा राजपक्षे यांच्या सरकारमधील एका मंत्र्यानं शनिवारी श्रीलंका लवकरच बुरख्यावर निर्बंध घालणार असल्याची माहिती दिली होती. याव्यतिरिक्त १ हजार इस्लामी शाळादेखील बंद केल्या जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. यावरून आता पाकिस्तानच्या उच्चायोगानं निषेध व्यक्त केला आहे. श्रीलंकेच्या या निर्णयामुळे श्रीलंका आणि जगातिल अन्य मुस्लीम लोकांच्या भावना दुखावल्या जातील, असं पाकिस्तानच्या उच्चायोगाकडून सांगण्यात आलं. याशिवाय पाकिस्ताननं श्रीलंकेला धमकीही दिली. "बुरख्यावर बंदी घातल्यानं श्रीलंका आणि जगभरातील मुस्लीमांच्या भावना दुखावल्या जातील. कोरोना महासाथीमुळे आधीच श्रीलंका अनेक समस्यांचा सामना करत आहे आणि आंतरराष्ट्रीय मंचावरही श्रीलंकेला आपल्या प्रतीमेबाबात अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अशा आर्थिक कठिण परिस्थित असतानाही सुरक्षेच्या नावाखाली विभाजनकारी पाऊल उचलल्यानं अल्पसंख्यांकांचे मानवाधिकाबाबतचे प्रश्न अधिक वाढतील," असं पाकिस्तानचे उच्चायुक्त साद खट्टाक बुरखा बंदीच्या एका वृत्ताला ट्वीट करत म्हटलं. श्रीलंकेनं उचललेल्या या पावलानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरातून पहिल्यांदा पाकिस्तानकडूनच प्रतिक्रिया आली आहे. साद खट्टाक यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर श्रीलंकेच्या प्रतीमेबाबत असलेल्या आव्हानांचा उल्लेख केला. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत आठवड्याभरात श्रीलंकेच्या मनवाधिकार रेकॉर्डवर सुनावणी होणार आहे. यामध्ये सदस्य देश मतदानात भाग घेतील. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत पाकिस्तानही एक सदस्य आहे आणि पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांचा इशारा याकडेच होता. श्रीलंकेचे सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री सरथ वेरासेकेरा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी एका विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याचं त्यांनी सांगितलं. या विधेयकात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आधारावर मुस्लीम महिलांना बुरखा परिधान करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जर विधेयक मंत्रिमंडळात मंजूर करण्यात आलं तर श्रीलंकेची संसद यावर कायदा करू शकते, असंही त्यांनी नमूद केलं होतं.
मदरशांवरही बंदी
सरकार एक हजारांपेक्षा अधिक मदरसे इस्लामिक शाळांवरही बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. श्रीलंकेच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची हे मदरसे पायमल्ली करत असल्याचंही वेरासेकेरा यांनी सांगितलं होतं. कोणीही शाळा सुरू करू शकत नाही आणि जे काही तुम्हाला हवंय ते तुम्ही मुलांना शिकवू शकत नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
मंत्री म्हणाले धार्मिक दहशतवादाचा संकेत
"यापूर्वी मुस्लीम महिला आणि तरूणी या बुरखा परिधान करत नव्हत्या. सध्या वर येत असलेल्या धार्मिक दहशतवादाचा हा संकेत आहे. आम्ही निश्चितच यावर बंदी घालणार आहोत," असंही सरथ वेसासेकेरा म्हणाले होते. २०१९ मध्ये श्रीलंकेतील चर्च आणि हॉटेलांमध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर काही काळासाठी श्रीलंकेत बुरखा परिधान करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. या हल्ल्यात २५० जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर श्रीलंकेनं अनेक आरोपींची अटकही केली होती.
दफन करण्यावरही होते निर्बंध
श्रीलंकेत कोरोना महासाथीच्या दरम्यान कोरोनाची बाधा झाल्यानं मृत्यू झालेल्या मुस्लीम नागरिकांच्या मृत शरीराला दफन करण्यावरही बंदी घालण्यात आली होती. त्यावेळी देशातील अनेक मुस्लीम नागरिकांना या निर्णयाचा विरोध केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलं होतं. परंतु हा निर्णय बदलण्यात आला नव्हता. यानंतर अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय अधिकार समूहांच्या टीकेनंतर श्रीलंकेच्या सरकारनं या वर्षाच्या सुरूवातीला हे निर्बंध हटवले.