इम्रान खान यांना लाहोर उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा, पण मुक्काम मात्र तुरुंगातच!

९ मे रोजी लष्करी आस्थापनांवर झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणात झाली सुनावणी

Imran Khan Pakistan : पाकिस्तानच्या लाहोर उच्च न्यायालयाने सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी ७ प्रकरणांमध्ये माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना जामीन बहाल केला आहे. ९ मे रोजी लष्करी आस्थापनांवर झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणात त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यात आला आहे. लाहोर उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. पण या आदेशामुळे इम्रान यांना सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सहभागी होण्याबाबत कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाने १३ जानेवारीला पीटीआयचे क्रिकेट 'बॅट' हे निवडणूक चिन्ह काढून घेतले. त्यानंतर आता पीटीआयकडून निवडणूक लढणाऱ्यांना अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवावी लागणार आहे. पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच इम्रान खान आणि त्यांच्या पक्षातील अनेक सहकाऱ्यांचे उमेदवारी अर्जही फेटाळले आहेत.

इम्रान खान यांच्या याचिकेवर सुनावणी

न्यायमूर्ती आलिया नीलम आणि न्यायमूर्ती फारुक हैदर यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इम्रान खान यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. त्यात लाहोरच्या दहशतवाद विरोधी न्यायालयाच्या (ATC) ९ मे रोजी झालेल्या प्रकरणातील खटल्यांमध्ये अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्याच्या निर्णयाला आणि तोषखानामधील दोषी ठरवल्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, इम्रानचे वकील बॅरिस्टर सलमान सफदर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ट्रायल कोर्टाने त्यांच्या अशिलाचा जामीन अर्ज “कायद्याचे उल्लंघन करून” फेटाळला. याचिकाकर्ता तुरुंगात असल्याने त्याच्या जामिनाच्या सुनावणीसाठी ट्रायल कोर्टात हजर राहू शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

ट्रायल कोर्टाने खटला न चालवण्याचा जामीन अर्ज फेटाळला तेव्हा इम्रान खान तुरुंगात होते. त्यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय घेण्यापूर्वी ट्रायल कोर्टाने त्यांना तुरुंगातून समन्स पाठवायला हवे होते. कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करून जामीन याचिकेवर गुणवत्तेवर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्याची विनंती सफदर यांनी न्यायालयाला केली.

कायदा अधिकारी फरहाद अली शाह यांनी याचिकेला विरोध केला आणि युक्तिवाद केला की ट्रायल कोर्टाने इम्रान खानचा जामीन फेटाळला आहे. मात्र, खंडपीठाने इम्रान खानच्या अटकपूर्व जामीन अर्जांना पुनर्स्थापित (reinstate) करण्याचा निर्णय दिला. ट्रायल कोर्टाला तुरुंगातून व्हिडिओ लिंकवर याचिकाकर्त्याची हजेरी रेकॉर्ड करण्याचे निर्देश दिले आणि त्याच्या जामीन याचिकांवर गुणवत्तेवर निर्णय घ्या, असे निर्देश दिले.