पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अडचणी दिवससेंदिवस वाढताना दिसून येत आहे. त्यांच्यावर शेकडो गुन्हे दाखल आहेत. सध्या जे प्रकरण चर्चेत आहे, ते राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे. या प्रकरणात इम्रान खान दोषी आढळल्यास त्यांना १४ वर्षांची शिक्षा होईल, असे पाकिस्तानच्या कायदामंत्र्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, इम्रान खान यांच्यावर टॉप सिक्रेटचा वैयक्तिक वापर केल्याचा आरोप आहे. उदाहरणार्थ, इम्रान खान यांनी आपल्या राजकारणासाठी कथितरित्या एक वादग्रस्त मुत्सद्दी संभाषण सार्वजनिक केले. सहसा त्याला 'सायफर' म्हणतात.
सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर इम्रान खान यांनी अमेरिकेवर आरोप केला होता. अमेरिकन कारस्थानामुळे आपण सत्तेतून बाहेर पडलो, असा दावा इम्रान खान यांच्याकडून करण्यात आला होता. वॉशिंग्टनमधील पाकिस्तानी दूतावासाने इम्रान खान यांना एक केबल पाठवली होती, ज्याच्या आधारे त्यांनी अमेरिकेला जबाबदार धरले होते. 'सायफर'च्या संपूर्ण प्रकरणाचा खुलासा माजी प्रधान सचिव आझम खान यांनी केला होता. आझम खान यांनी असा दावा केला होता की, जेव्हा इम्रान खानसोबत 'सायफर' शेअर केला तेव्हा त्यांनी आनंद साजरा करण्यास सुरुवात केली आणि म्हणाले "अमेरिकेचा ब्लंडर".
दोषी आढळल्यास १४ वर्षांची शिक्षाअमेरिकेनेच आपल्याला सत्तेतून बाहेर केले, हे सिद्ध करणारे पुरावे आपल्याकडे असल्याचा दावा इम्रान खान करत आहेत. या प्रकरणाचा संदर्भ देत कायदा मंत्री आझम नजीर तरार यांनी सांगितले की, इम्रान खान दोषी आढळल्यास त्यांना १४ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. ते म्हणाले, 'सायफर' सार्वजनिक करण्यात आले आणि त्यातील मजकूर लीक झाला. या प्रकरणात आरोपींना १४ वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. दरम्यान, इम्रान खान यांना गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये शेहबाज शरीफ यांनी सत्तेतून हटवले होते.
याप्रकरणाचा एजन्सीकडून तपास इम्रान खान यांनी मार्च २०२२ मध्ये एका रॅलीत तो टॉप सिक्रेट 'सायफर' सार्वजनिकरित्या दाखविला आणि आपल्याकडे पुरावे असल्याचे सांगितले. यावर अमेरिकेला अधिकृत निवेदन जारी करावे लागले आणि इम्रान खान यांचा दावा 'पूर्णपणे खोटा' असल्याचे सांगण्यात आले. याप्रकरणी न्यायालयाने इम्रान खान यांना जामीनही दिला आहे. सध्या पाकिस्तानची फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी या प्रकरणाचा तपास करत आहे. एजन्सीने इम्रान खान यांना समन्स पाठवले असून त्यांना २५ जुलै रोजी तपासात सहभागी होण्यास सांगितले आहे. आता तपासाचे रूपांतर गुन्हेगारी तपासात करायचे की नाही हे एजन्सीच्या हातात आहे.